डिजिटल डेस्क,शिर्डी। कोरोना के संकट काल मे आठ महीने साईंबाबा मंदिर भक्तों के लिए बंद था लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा 16 नवंबर 2020 से कोविड 19 के नियमों और शर्तों का पालन कर भक्तों के दर्शन के लिए साईं मंदिर खोला गया है| कोविड-19 की पृष्ठभूमि पर मंदिर में दर्शन सुविधा की सीमित संख्या के कारण, प्रतिदिन 15 हजार भक्तों को दर्शन दिए जा सकते है,ऐसा साईंबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था द्वारा पहले ही जाहिर किया गया हैं| फिर भी श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ शिर्डी में उमड़ रही हैं,रविवार को एक दिन में 32 हजार श्रद्धालुओं ने साईं के दर्शन लिए जबकी साईं संस्थान ने रोजाना सिर्फ 15 हजार  श्रद्धालुओं को दर्शन देने का नियोजन किया हैं|इसलिए गुरुवार ,शनिवार ,रविवार और सभी छुट्टियों वाले दिन भक्तों को पूर्व-योजना करके और साई संस्थान की वेबसाइट online.sai.org.in पर ऑनलाइन बुकिंग (भुगतान और निशुल्क) कराकर  साईंबाबा के दर्शन करने आना सुविधाजनक होगा ऐसी अपील साईबाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे ने सोमवार को की है|

कोरोना का संकट अभी टला नही हैं, इंग्लैंड में एक नए प्रकार का कोविड़ -19 (स्ट्रेन) पाया गया है। देश-विदेश से भक्त शिर्डी में साईं के दर्शन करने आते हैं। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर संस्थान प्रशासन ने गुरुवार 14 जनवरी 2021 से कोविड-19 पर सरकार के प्रतिबंध आदेश के मद्देनजर श्रद्धालुओ की संख्या को नियंत्रित करने हेतू निर्णय लिया है। जिस में भक्त हर गुरुवार, शनिवार, रविवार के साथ-साथ अन्य त्योहारों और छुट्टियों पर साईंबाबा संस्थान की वेबसाइट online.sai.org.in पर जाकर मुफ्त दर्शन पास / आरती पास प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान प्रशासन के लिए आरक्षित पास के बिना दर्शन देना असंभव है।उसी तरह इन दिनों ऑफलाइन दर्शन पास बंद रहेंगे| उसी तरह शिर्डी में  पैदल पालकी की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए, सभी पालकी मंडलियों को शिर्डी में 100% पालकी लानेसे बचना चाहिए। संस्थान प्रशासन के इस अनुरोध का कड़ाई से अनुपालन कर  संस्थान प्रशासन के साथ सहयोग करे  ऐसी अपील भी बगाटे ने की हैं|

अब तक एक भी कोरोना संक्रमित नही
कोरोना के प्रबंधित नियमों का संस्थान  प्रशासन और श्रद्धालुओं ने कड़ा पालन करने से अबतक साईं संस्थान के कर्मचारी या श्रद्धालुओं में कोई भी कोरोना संक्रमित नही पाया गया,मंदिर खुलने से अबतक लगभग 7 लाख से अधिक भक्तों ने साईं दरबार मे हाजरी लगाई हैं, जिस में कोई भी कोरोना संक्रमित नही मिला हैं|हम भक्तों को कॉल कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, साईं संस्थान ने कोरोना से बचने के लिए उपाय योजना किए हैं लेकिन भक्त भी इसमें अधिक सहयोग करें। -कान्हूराज बगाटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साईबाबा संस्थान शिर्डी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।