डीजीजीआई ने किया 213.87 करोड़ के फर्जी चालान का पर्दाफाश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। डायरेक्टरेट जनरल आफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) नागपुर जोनल यूनिट ने 213.87 करोड़ के फर्जी चालान (इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी) का पर्दाफाश किया है। नागपुर की तीन गैर-मौजूद संस्थाओं ने 213.87 करोड़ रुपए की इस ठगी को अंजाम दिया था।
तलाशी अभियान में मिली गिरोह की जानकारी
डीजीजीआई नागपुर को 1 जुलाई को नागपुर में फर्जी चालान गिरोह के संचालन की जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर डीजीजीआई ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। निर्यातकों के रूप में काम करने वाली कुछ गैर-मौजूद संस्थाएं आईसीडी, मिहान से तंबाकू उत्पादों का संदिग्ध "निर्यात’ कर रही थीं। इसके बल पर वे सीजीएसटी डिवीजन, हिंगना, नागपुर-1 से सैकड़ों करोड़ की संचित आईटीसी की रिफंड प्राप्त कर रहे थे।
अस्तित्व में ही नहीं संस्थाएं
इन संस्थाओं के घोषित पतों की जांच-पड़ताल की गई, तो तीनों ही संस्थाएं अस्तित्व में नहीं थीं। संस्थाएं केवल कागज पर ही मौजूद थीं। पंजीकरण प्राप्त करने के तीन महीने की छोटी अवधि में, इन तीन गैर-मौजूद संस्थाओं ने शिपिंग बिल दाखिल कर एक सामान्य उत्पाद का निर्यात दिखाया था।
तीन संस्थाओं के पीछे एक मास्टरमाइंड
जांच में पता चला कि इन तीन गैर-मौजूद संस्थाओं के निर्माण के पीछे एक मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड की पहचान और उसके स्थान के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। उसका पता लगाया जा रहा है।
इस तरह की धोखाधड़ी
कागज पर निर्यात बताकर सरकार से धोखाधड़ी की जाती थी आैर फिर आईटीसी राशि का रिफंड मांगा जाता था। 123.97 करोड़ रुपए के रिफंड को जून, 2021 के पहले सप्ताह में सीजीएसटी डिवीजन, हिंगना, नागपुर I पहले ही मंजूरी दे चुका था। हालांकि, डीजीजीआई, नागपुर द्वारा ऐन समय पर हस्तक्षेप करने से इन फर्जी संस्थाओं को 89.90 करोड़ रुपए की वापसी रोक दी गई।
दूर तक जुड़ रहे तार
डीजीजीआई को संदेह है कि इस गिराेह के तार आैर कंपनी व संस्थाआें तक फैले हो सकते हैं। कागज पर निर्यात बताना आैर धनवापसी (रिफंड) का लाभ लेकर सरकार को चूना लगाने का काम किया जाता है। जांच जारी है।
