विदेशों कारों पर टैक्स वसूली में लापरवाही से विभाग को 16.61 लाख का नुकसान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विदेशों से लाई जाने वाली कारों पर टैक्स वसूली में लापरवाही से राज्य सरकार को 16 लाख 61 हजार का राजस्व नुकसान हुआ है। विधानमंडल की लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्ट में इसके लिए परिवहन विभाग के कामकाज की आलोचना की है। समिति की रिपोर्ट पिछले दिनों विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश की गई।
समिति ने विभाग को ठहराया दोषी
कांग्रेस विधायक गोपालदास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली लोकलेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि नाशिक, ठाणे व कोल्हापुर के परिवहन विभाग के अधिकारी आयातित कारों पर टैक्स वसूली के नौ मामलों में कर संग्रह में असफल रहे हैं। समिति ने कहा कि परिवहन विभाग के अन्य कार्यालयों में भी इसी तरह क मामलों की जांच-पड़ताल की जाए। जिससे यह पता चल सके कि इस तरह के नुकसान अन्य जगहों पर तो नहीं हुआ है? समिति ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देते हुए 3 माह में रिपोर्ट देने को कहा है।
तहकीकात में सचाई आई सामने
आयातित कारों पर वन टाइम इम्पोर्ट ड्यूटी वसूला जाता है। लेकिन तीन जिलों में की गई पड़ताल से पता चला कि अधिकारियों ने शुल्क वसूली नहीं की। भारत के नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (कैग) कि रिपोर्ट में इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद शुल्क वसूला गया पर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैग की रिपोर्ट में इस टालमटोल के खिलाफ टिप्पणी के बाद पीएसी ने 300 मोटरबाईक के मामले में भी इसी तरह शुल्क न वसूले जाने की जानकारी मिली थी।
आबकारी विभाग ने नहीं वसूले 1.10 करोड़ के लाईसेंस शुल्क
पीएसी ने कल्याण-डोंबिवली की 132 दुकानों से लाईसेंस शुल्क के 1.10 करोड़ की वसूली न किए जाने के मामले में आबकारी विभाग की कड़ी आलोचना की है। रिपोर्ट के अनुसार आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि डोंबिवली-कल्याण 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है और लाईसेंस शुल्क आबादी के हिसाब से वसूला जाता है। 2010-11 में इन जुड़वा शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी। समिति ने कहा कि 132 दुकानदारों से पूरा लाईसेंस शुल्क वसूल कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
