ग्राम पंचायत के सरपंचों ने तीन दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण का किया समूहिक बहिष्कार
डिजिटल डेस्क पन्ना। पन्ना जनपद पंचायत में आज १९ दिसंबर से प्रारंभ हुए तीन दिवसीय गैर आवासीय नवनिर्वाचित सरपंचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने के साथ ही प्रशिक्षण के तरीकों तथा ग्राम पंचायत के सरपंचों के अधिकारों में शासन तथा स्थानीय स्तर से लगाए गए अंकुश और कटौती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया गया। ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा इस संबध में जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को पत्र सोैपा गया ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बताया कि तीन दिवसीय जो प्रशिक्षण आयोजित किया गया उसमें जिनके द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही उनके द्वारा प्रशिक्षण मार्ग दर्शिका २०२२ का एक-एक पेज पढक़र सुनाया जा रहा था एवं कहा जा रहा था कि अब इतना पेज नंबर खोल दो और कोई ट्रेनिंग नही दी जा रही है यदि प्रशिक्षण मार्ग दर्शिका को ही इवारत पढ़ानी है तो वह सरपंचों को दी गई उसे सरपंच स्वयं पढ सकते है
और अनावश्यक रूप से ग्राम पंचायतों के सरपंचों का इस तरह तीन दिवसीय प्रशिक्षण देना पूरी तरह से औच्तिय हीन है सरपंच लंबी दूरी तय करके अपने कार्याे से दूर होकर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो इसका उन्हें कोई लाभ नही मिलना है ग्राम पंचायत के सरपंचों ने कहा कि सिर्फ प्रशिक्षण भी नही होना चाहिए बल्कि ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए जो अधिकार उन्हे पूर्व में दिए गए थे उनको लगातार कम कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के अधिकारो पर शासन तथा स्थानीय पंचायत प्रशासन,जिला पंचायत प्रशासन स्तर पर अंकुश लगाते हुए अधिकारों पर अतिक्रमण किया गया है जिससे कि ग्राम पंचायत के सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत अपने निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक नही ले पा रही है और न ही विकास कार्य आवश्यकतानुसार पूरे कर पा रही है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पात्र हितग्राही के चयन और उनके नाम जोडे जाने का अधिकार ग्राम सरपंच और सरपंचों को होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्रामीणों के जो विभिन्न दस्तावेज समग्र आईडी, तथा ग्राम स्तर पर अन्य कार्यवाहियों का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए इसके अलावा शासन की विभिन्न योजनाओंं मनरेगा इत्यादि के निर्माण कार्यो की स्वीकृति में जो जिला पंचायत अथवा जनपद स्तर पर जो नियंत्रण एवं स्वीकृति संबंधी प्रक्रियास अपनाई जा रही है उसे भी बंद होना चाहिए और सम्पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए। अधिकारों की जगह केवल प्रशिक्षण ही पंचायती राज व्यवस्था मजबूत नही होगी इसी वजह से प्रशिक्षण को अनावश्यक मनाते हुए ग्राम सरपंचों द्वारा समूहिक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है।
