अब जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों को नि:शुल्क वाहन नहीं मिलेगा

डिजिटल डेस्क,भोपाल। राज्य सरकार ने जिला एवं जनपद पंचाययत के अध्यक्षों को पूरे महीने नि:शुल्क वाहन देने की सुविधा खत्म कर दी है। इसके स्थान पर उन्हें आगामी 1 सितंबर से हर माह वाहन किराया एवं ईंधन की एक मुश्त राशि देने का नया प्रावधान किया गया है। इसके पीछे का कारण वाहन व्यवस्था को सुगम एवं सहज करने तथा बिल व्हाउचर आदि के लेखा-जोखा की आवश्यकता को खत्म करना बताया जा रहा है।

राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जारी किए नए प्रावधान के मुताबिक अब जिला भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, हरदा, नीमच, श्योपुर, सिंगरौली एवं उमरिया के जिला पंचायत अध्यक्षों को हर माह 40 हजार रुपए तथा शेष अन्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों को 43 हजार रुपए तथा जनपद पंचायतों के अध्यक्षों को 35 हजार रुपए वाहन किराए पर लेने एवं उसके ईंधन हेतु एक मुश्त दिया जाएगा। जिला पंचायतों के उपाध्यक्षों को पहले एक सप्ताह में 4500 रुपए एवं 50 लीटर डीजल दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें भी 9 हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इस वाहन एवं ईंधन भत्ते में वाहन चालक का भी व्यय शामिल रहेगा। 

नवीन प्रावधान के अनुसार जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष अपनी इच्छानुसार स्वयं का वाहन अथवा किराए का वाहन उपयोग कर सकेंगे। वाहन किराया एवं ईंधन आदि के संबंध में उन्हें किसी प्रकार के देयक वाउचर अथवा लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार अब जिला एवं जनपद पंचायत अथवा किसी अन्य शासकीय संस्था से उक्त पदाधिकारियों की वाहन संबंधी व्यवस्था के लिए कोई व्यय नहीं किया जाएगा। 

इधर, राज्य सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु सभी संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ को भी वाहन एवं ईंधन सुविधा की एक मुश्त राशि प्रति माह दिए जाने का प्रावधान कर दिया है। अब यह राशि दोनों के लिए 25 हजार रुपए प्रति माह होगी। जनपद पंचायत के सीईओ को प्रति माह 20 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।पंचायती राज संचालनालय संचालक शमीमउद्दीन का कहना है कि जिला एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्षों तथा संभागायुक्त, कलेक्टर एवं सीईओ को वाहन एवं ईंधन सुविधा हेतु अब हर माह एक मुश्त राशि दी जायेगी। आगामी 1 सितम्बर से इसे प्रभावशील किया जायेगा।