पीएम आवास योजना में गड़बड़झाला, कमिश्नर ने सीईओ को किया निलंबित
डिजिटल डेस्क, मंडला। वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने तथा विभिन्न योजनाओं में संतोषजनक प्रगति नहीं देने पर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय तेकाम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। यहां प्रधानमंत्री आवास प्रभारी एसपी वर्मा के निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कमिश्नर जबलपुर संभाग गुलशन बामरा द्वारा की गई है। निलंबित अधिकारी के पास परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना निवास तथा जनपद पंचायत निवास का प्रभार था।
अधिकारी विजय तेकाम द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास अंतर्गत हितग्राहियों को भुगतान की जाने वाली राशि के आहरण में रोक लगाकर वित्तीय अनियमितता की गई हैं, जिससे योजना का कार्य बाधित हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2 हजार शौचालय लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 109 शौचालयों का निर्माण कराया गया, जो कि योजना के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।
सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का यथासमय समाधानकारक सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित निराकरण नहीं किया गया। शिकायत 500 दिन से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी लम्बित है। जिसे गंभीरता से लेते हुये कमिश्नर जबलपुर संभाग गुलशन बामरा द्वारा परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना निवास तथा जनपद पंचायत निवास के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय तेकाम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना मण्डला नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
वहीं पदीय कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता बरतने वाले सहायक विकास विस्तार अधिकारी (शाखा प्रभारी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास) एसपी वर्मा को कलेक्टर सूफिया फारूकी वली द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला पंचायत मण्डला निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
अनुशंसा पर भुगतान
यहां प्रधानमंत्री आवास शाखा प्रभारी एसपी वर्मा का गंभीर प्रकरण सामने आया है। यहां इनके द्वारा हितग्राहियों की राशि पर रोक लगा दी गई थी। शाखा प्रभारी की अनुशंसा पर ही राशि जारी करने के आदेश दिए गए थे। जिससे राशि के भुगतान में संशय की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने निलंबन की कार्रवाई की है।
