मनपा सहित सभी स्थानीय संस्थाओं की प्रभाग रचना रद्द

डिजिटल डेस्क, अमरावती । राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाते हुए स्थानीय संस्थाओं के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण का मसला हल हुए बिना चुनाव न कराए जाने की मांग के बावजूद निर्वाचन आयोग अपने फैसले पर कायम रहा। जिसके बाद राज्य सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में कानून पारित कर चुनाव रद्द किए जाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद जिले की 270 ग्रामपंचायतों, 10 नगरपालिकाओं के साथ ही 10 पंचायत समिति व जिप तथा मनपा के चुनाव की प्रभाग रचना पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। 

मनपा प्रशासन को राज्य के नगरविकास विभाग द्वारा प्राप्त हुए आदेश के तहत अब तक की गई प्रक्रिया का अब कोई महत्व नहीं है। अगले आदेश के बाद नए सिरे से प्रभाग रचना की शुरुआत की जाएगी। जिले की 270 ग्रामपंचायतों के लिए 25 फरवरी को प्रभाग रचना घोषित की गई थी। जबकि नगरपालिकाओं में प्रभाग रचना का प्रारूप 10 फरवरी को घोषित किया गया था। इसके पहले 2 फरवरी को मनपा प्रभाग रचना का प्रारूप भी सार्वजनिक किया जा चुका है। पुराने प्रारूप को निरस्त किए जाने के बाद अब अगले ंंआदेश को लेकर प्रशासन के साथ ही राजनीतिक हलकों में दिलचस्पी बढ़ चुकी है।  जिप से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम ग्रामविकास विभाग की ओर से पुरानी प्रभाग रचना रद्द किए जाने के संदर्भ में आदेश प्राप्त हुए थे। जिसके बाद चुनाव से जुड़े सभी कार्यों को रोक दिया गया है। इस संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग का पत्र भी प्राप्त हो चुका है। ऐसे में पूर्व की प्रक्रिया अब पूरी तरह से महत्वहीन हो चुकी है।