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तलाकशुदा शख्स को देना होगा अपनी बेटी की शादी का आधा खर्च

तलाकशुदा शख्स को देना होगा अपनी बेटी की शादी का आधा खर्च

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि पत्नी से तलाक लेकर अलग रहने वाले पति की सारी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जातीं। एक तलाकशुदा पिता को भी अपनी बेटी के विवाह का खर्च उठाना जरूरी होता है। महज इसलिए कि तलाक के बाद उसकी बेटी अपनी मां के साथ रह रही है, केवल मां ही उसके विवाह का खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। 

यह है पूरा मामला 
इस निरीक्षण के साथ न्या. अतुल चांदुरकर व न्या.पुष्पा गनेड़ीवाला की खंडपीठ ने शहर के खरबी निवासी एक तलाकशुदा व्यक्ति को उसकी बेटी के विवाह का आधा खर्च उठाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता का वर्ष 1991 में विवाह हुआ था। बाद में संबंध बिगड़ जाने के कारण दोनों अलग रहने लगे। पत्नी द्वारा कोर्ट में अर्जी दायर करने के बाद उसे और उसके दो बच्चों को पति से मेंटेनेंस मिलना शुरू हुआ। समय के साथ बेटी बड़ी हुई और वर्ष 2014 में उसका विवाह हो गया। मां ने अकेले विवाह का सारा खर्च उठाया।

मां का दावा है कि उसने बेटी के विवाह पर तीन लाख रुपए खर्च किए। ऐसे में पति को विवाह का आधा खर्च उठाना चाहिए, इस प्रार्थना के साथ पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका के विरोध में पति ने कोर्ट में शपथ-पत्र दायर करके बेटी का पालकत्व स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद पति को विवाह का आधा खर्च उठाने के आदेश दिए। पारिवारिक न्यायालय के आदेश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन हाईकोर्ट ने उक्त निरीक्षण के साथ पति की याचिका खारिज कर दी। उसे शेष रकम पत्नी को आठ सप्ताह के भीतर अदा करने के आदेश दिए गए हैं। 
 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।