180 तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति घोषित, सरकार ने दी यह सलाह
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मानसून की बेरुखी के कारण इस साल आधा महाराष्ट्र सूखे के चपेट में है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 180 तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति की घोषणा की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सूखे जैसी स्थिति का ऐलान किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस साल औसत की तुलना में 77 प्रतिशत बारिश हुई है। इस कारण राज्य में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार की नई सूखा संहिता के तहत ट्रिगर एक और ट्रिगर दो के आधार पर 180 तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति घोषित की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 180 तहसीलों में सूखा प्रभावितों के लिए 8 सहूलियतों को लागू किया जा रहा है। इसके तहत इन तहसीलों में सूखा प्रभावितों को जमीन राजस्व वसूली में छूट, सहकारी कर्ज का पुर्नगठन, खेती से जुड़े कर्ज की वसूली पर रोक, कृषि पंप के चालू बिजली बिल में 33.50 प्रतिशत रियायत, स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में माफी, मनरेगा के तहत काम करने के लिए मापदंड में शिथिलता, पीने के पानी के लिए टैंकर शुरू करने, सूखा प्रभावित गांवों में कृषि पंप की बिजली आपूर्ति नहीं रोकने समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिगर एक और ट्रिगर दो में कुछ तहसीलें शामिल नहीं हो पाई हैं, लेकिन वहां पर फसलों का नुकसान हुआ है। ऐसी तहसीलों में भी सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति की घोषणा के बाद प्रभावितों को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। आगामी समय में केंद्र सरकार की टीम प्रदेश के प्रभावित इलाकों का दौरा करके राज्य में सूखा घोषित करेगी। इसके आधार पर केंद्र सरकार मदद घोषित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारा छावनी शुरू करने की नौबत नहीं आई है। सरकार की कोशिश है कि चारा छावनी शुरू करने की स्थिति आने ही न दी जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को चारे की कमी वाली तहसीलों में सरकारी जमीन पर चारे का उत्पादन शुरू करने का निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने कई बार सूखा देखा है। लेकिन अक्टूबर महीने में ही सूखे की स्थिति की घोषणा पहली बार हुई है। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने सरकार पर आरोप लगाया था कि कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में सूखा प्रभावितों के लिए काफी मदद घोषित की है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कर्नाटक सरकार ने क्या घोषणा की है लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र के सूखा प्रभावितों को कर्नाटक से अधिक मदद दी जा रही है।
सूखे से निपटने के उपाय
1. पीने के पानी के लिए टैंकर
2. रोजगार गारंटी योजना के मापदंडों में छूट
3. जलसंकट झेल रहे गांवों में किसानों के कृषि पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा
4. स्कूल-कॉलेजों जाने वाले छात्रों को परीक्षा शुल्क में छूट
5. राजस्व वसूली में छूट
6. किसानों से कर्जवसूली पर रोक
