शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी, अप्रैल से शुरू होगा 'ई-केबिनेट और ई-मंत्रालय'

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में ई-कैबिनेट और ई-मंत्रालय के बारे में चर्चा हुई तथा इसे मंजूर करते हुये आगामी अप्रैल माह में वल्लभ भवन की एनेक्सी में मंत्रालय के शिफ्ट होने पर ई-कैबिनेट और ई-मंत्रालय प्रारंभ होगा। मंत्रालयीन कर्मी और मंत्री का स्टाफ ई-आफिस के लिए प्रशिक्षित हो गया है, जबकि मंत्रिपरिषद सदस्यों को ट्रेन्ड करना बाकी है।

उक्त जानकारी संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग में दी। मिश्रा ने बताया कि ई-मंत्रालय में सभी काम पेपरलैस होगा तथा शासकीय फाईलों और पत्रों का आना-जाना ई-मेल के जरिए डिजिटल और ई हस्ताक्षर से होगा।

नए मंत्रिपरिषद सदस्यों का परिचय कराया
मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नए मंत्रिपरिषद सदस्यों नारायण सिंह कुशवाह, जालम सिंह पटेल और बालकृष्ण पाटीदार का स्वागत करते हुये उनका परिचय कराया।

भूमि आवंटन
मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्रीय एफएसएल को भोपाल के बरखेड़ा में 7 हैक्टेयर और मंत्रालयीन कर्मियों की आवास योजना हेतु कानासैया में 7 हैक्टेयर भूमि आवंटित की है।

ये भी निर्णय हुए
- स्वसहायता समूहों को 10 लाख रुपए के कर्ज पर स्टाम्प शुल्क माफ किया।

- किसानों को चार माह पहले खाद मिले इसकी व्यवस्था करने के सीएम ने निर्देश दिए।
- प्याल खरीदी में लगाये 81.92 करोड़ रुपए का अनुसमर्थन किया, जबकि सड़ी प्याज के मामला डिफर हो गया।
- वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड में 18 अस्थाई पद स्वीकृत किए गए।
- आगामी आम बजट के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बजट की गोपनीयता के कारण कितनी राशि स्वीकृत हुई और किन-किन सेक्टर पर फोकस किया गया है, यह बताने से मिश्रा ने इंकार किया।