गावठाण स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें

Effectively implement the Gavthan ownership plan
गावठाण स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें
जिलाधिकारी के निर्देश गावठाण स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें

 डिजिटल डेस्क,  चंद्रपुर। गावठाण स्वामित्व योजना राज्य व केंद्र सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना है। शासन स्तर पर इस संदर्भ में नियमित क्रियान्वयन कर जिले के पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी इस योजना पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन की सहायता से मुख्य गावठाण का नापजोख कर घरों का मालिकाना हक (प्रॉपर्टीकार्ड) जनता काे उपलब्ध करवाने योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश जिलाधिकारी विनय गौडा ने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय के कामकाज का जायजा लेते समय वे बोल रहे थे। इस अवसर पर मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, भूमि अभिलेख के जिला अधीक्षक प्रमोद घाडगे तथा विविध तहसील के उपअधीक्षक उपस्थित थे।

गावठाण जमाबंदी स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले में कुल 1836 गांवांें मंे से 1228 गांवांें मंे ड्रोन से सर्वे किया गया है। इसमें से 196 गांवांें का गावठाण जांच कार्य पूर्ण तथा 137 गांवांें में सनद तैयार की गई है। ईपीसीआईएस आज्ञावलीत कुल 97 हजार 886 आखीव पत्रिका (प्रॉपर्टीकार्ड) में से 96 हजार 614 पत्रिका डिजिटल हस्ताक्षर कर ई-म्युटेशन के लिए महाभूमि पोर्टल पर उपलब्ध हुई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौडा ने कहा कि किसान तथा नागरिकांें की जमीनों के मामले लंबित न रखते हुए उसे शीघ्र हल करें। जिला व तहसील स्तरीय भूमि अभिलेख कार्यालय ने लाेगों की शिकायतों को नियम अनुसार न्याय देने की नीति अपनाई।  नियमाें में नहीं बैठता तो, संबंधितों को समझाए। बेवजह मामले लंबित न रखे। भूमापन संदर्भ में उचित नियोजन कर 15 दिन पूर्व गटविकास अधिकारी व संबंधित ग्रामपंचायत को सूचना दें, जिससे उचित समन्वय से नापजोख  के मामले हल होंगे। जिले में कुल 1431 भूमापन मामले लंबित हैं। 


उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय व संबंधित तहसील कार्यालय मिलाकर अब तक दो चरण में 31 लाख 51 हजार 716 पन्ने स्कैन हुए हंै। रेकॉर्ड इन्वेंंटरी आज्ञावली द्वारा विभाग के नक्शों का डिजिटाइजेशन करने जानकारी संकलित करना शुरू है। इस संदर्भ में जिले का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। पंजीकृत फेरफार 555 आवक मामलों में से 488 मामले ऑनलाइन प्रणाली पर हल किए गए। अक्टूबर 2022 अंतिम तक कुल फेरफार आवक 2944 मामले होकर 2711 फेरफार मामले हल होने की जानकारी जिला अधीक्षक प्रमोद घाडगे ने दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी के हाथों वरोरा, राजुरा व ब्रह्मपुरी इन तीन उपअधिक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय को लैपटॉप दिया गया। 
 

Created On :   3 Nov 2022 6:22 PM IST

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