दक्षिण पश्चिम से विधान सभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी आशीष देशमुख, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अमोल हाडके, निर्दलीय प्रशांत पवार व अरुण निटोरे शनिवार दोपहर को चुनाव निर्णय अधिकारी (आरओ) शेखर घाडगे से मिले और सीएम के नामांकन पर आपत्ति जताई। प्रत्याशियों ने लिखित में निवेदन देकर आरोप लगाया कि सीएम ने नामांकन में रामगिरि बंगला, विधायक निवास के कमरों (मुंबई व नागपुर के) की जानकारी नहीं दी और इन जगहों का नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लगाया। इसके अलावा प्रतिज्ञापत्र में ऊपर 3 अक्टूबर 2019 व नोटरी की मुहर में 28 दिसंबर 2018 होने पर आपत्ति जताई। आपत्तियों को ध्यान में रखकर आरओ ने तुरंत सीएम के नामांकन संबंधी सभी दस्तावेज सील बंद लिफाफे में जमा किए और उस पर कांग्रेस प्रत्याशी आशीष देशमुख, आप के अमोल हाडके व प्रशांत पवार के हस्ताक्षर लेकर शाम 4 बजे सुनवाई मुकर्रर की।

शाम 4 बजे तक पक्ष व विपक्ष वकीलों के साथ वहां पहुंचे। विपक्षी प्रत्याशियों के सैकडों कार्यकर्ता भी परिसर में थे। सीएम की तरफ से पार्षद संदीप जोशी वकीलों के साथ उपस्थित हुए तो इधर एड. सतीश उके अपने साथी वकीलों के साथ पहुंचे। तब तक इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अन्य प्रत्याशी भी समर्थकों के साथ पहुंचे। प्रत्याशी, उनके समर्थक व वकीलों समेत 40 से ज्यादा लोग आरओ के कक्ष में दाखिल हुए। पौने दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद आरओ ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। सीएम को क्लिन चीट मिलते ही एड. रितेश कालरा अपने साथी वकीलों के साथ बाहर आए और सीएम के पक्ष में निर्णय होने की जानकारी मीडिया को दी।  कांग्रेस के आशीष देशमुख, डा. नितीन राऊत, प्रशांत पवार ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए नारेबाजी की।  तीनों नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में फैसला दिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है। शासन-प्रशासन का निषेध करते हुए नारेबाजी की। आप के अमोल हाडके भी अपने समर्थकों के साथ शासन-प्रशासन का निषेध करते हुए सीएम का नामांकन रद्द करने की मांग करने लगे। सभी ने प्रशासन के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने की जानकारी दी।