भोपाल, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी बिजली उपभोक्ताओं को ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिजली बिल भेजे जाएंगे। इसके लिए एप्लीकेशन बनाया गया है। यह सुविधा उपाय नामक मोबाइल एप पर भी उपलब्ध कराई गई है। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीन आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को अब उनकी सहमति पर बिजली बिल ईमेल और व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

बयान के अनुसार, उपभोक्ता की सहमति के आधार पर बिलिंग प्रणाली में बिल अपडेट करने के बाद उसे अगले माह से बिजली बिल की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। बिल केवल ईमेल या व्हाट्सएप पर ही भेजे जाएंगे। उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से विद्युत वितरण केन्द्र कार्यालय में जाकर भी अपनी सहमति दर्ज करा सकते हैं। इस व्यवस्था के लिए उपभोक्ता से सहमति लिया जाना आवश्यक है।

बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता पोर्टल अथवा उपाय एप पर अपना कनेक्शन नंबर, आईवीआरएस कस्टमर आईडी नंबर व मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप युक्त) और ईमेल एड्रेस दर्ज कर ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से बिल प्राप्त करने के लिए सहमति दे सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को प्रतिमाह समय से बिजली बिल प्राप्त हो जाएंगे। बिल जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बिल प्राप्त नहीं होने की शिकायत भी समाप्त हो जाएगी। स्टेशनरी पर होने वाला खर्च और पर्यावरण की हानि भी कम हो सकेगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।