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महाराष्ट्र में कोयला उत्पादन बढ़ने से खत्म होगा बिजली संकट- उद्धव ठाकरे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोयला खान के मामले में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। इसके बावजूद हमें कोयला दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। बिजली उत्पादन में कोयले का विशेष महत्त्व है। यदि हम गुणवत्ता वाले कोयला उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल करें तो बिजली किल्लत की समस्या का भी समाधान हो जाएगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज्यादा बिजली सप्लाई हो सकेगी। यह बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कही।
श्री ठाकरे वेस्टर्न कोलफिल्ड की ओर से नागपुर के समीप आदासा और मध्यप्रदेश के दो कोयला खान के ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। इस मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भीअपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान भंडारा जिला पालकमंत्री सुनील केदार सहित वेस्टर्न कोलफिल्ड के अधिकारी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र में 4 साल में 14 खान होंगे शुरू
इस मौके पर वेस्टर्न कोलफिल्ड के एक अधिकारी ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में महाराष्ट्र में 14 नए कोयला खान शुरु होंगे। जिसमें से 3 इस साल शुरु होंगे। इससे 11 हजार 500 करोड़ का निवेश होगा जिससे करीब 13 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।