उद्योग शुरु करने बिजली आपूर्ति के लिए तैयार है उर्जा विभागः राऊत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संकट के चलके शुरु लॉकडाउन में उद्योग बंद पड़े हुए थे जिससे बिजली की खपत में काफी कमी आई है पर अब उद्योगों के शुरु होने पर उन्हें बिजली भरपूर बिजली आपूर्ति के लिए उर्जा विभाग पूरी तरह से तैयार है। यह कहना है राज्य के उर्जा मंत्री डा नितीन राऊत का। श्री राऊत बुधवार को ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है जिससे कुछ उद्योग शुरु हो रहे हैं। हमनें उद्योगों से सम्पर्क कर कहा है कि वे अपनी जरुरत बताएं जिसके हिसाब से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नागपुर के बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र व हिंगणा एमआईडीसी में अभी कोई उद्योग नहीं शुरु हुआ है पर यहां बिजली उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी है। ऊर्जामंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हम 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। बिजली दरों में भी कमी की गई है। तीन महिने के लिए बिजली बिल वसूली में भी रियायत दी गई है।
कांग्रेस दे रही 60 हजार लोगों को भोजन
प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष राऊत ने कहा कि कोरोना संकट में कांग्रेस पार्टी भी लोगों की मदद में जुटी है। पार्टी की तरफ से हर रोज 60 हजार लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पार्टी द्वारा शुरु हेल्पलाइन पर अभी तक 70 हजार फोन कॉल आए हैं। नागपुर में हमारी पार्टीकेरामकिशन (मुन्ना) ओझा ने एंबुलेंस की व्यवस्था की है। अब तक पार्टी की तरफ से एक लाख से अधिक मजदूरों की मदद की गई है।
नागपुर में लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद कम
यह पूछे जाने पर कि क्या 3 मई के बाद नागपुर में लॉकडाउन खत्म होने की संभावना है? नागपुर के पालकमंत्री राऊत ने कहा कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जल्द से जल्द लॉकडाउन से छुटकारा मिल जाए पर अभी ऐसी परिस्थिति नहीं दिख रही है। हालांकि हमारी कोशिश होगी की 3 मई के बाद नागपुर में लॉकडाउन खत्म हो जाए। लेकिन अभी इस बारे में निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता।
राज्यपाल करें संविधान का सम्मान
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए मनोनीत किए जाने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री राऊत ने कहा कि राज्यपाल को संविधान का सम्मान करते हुए राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश मानते हुए उद्धव जी को विप के लिए मनोनीत करना चाहिए। संविधान के मुताबिक राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल का फैसला मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरुरत पड़ी तो हम चुनाव आयोग से विधान परिषद की रिक्त साटों के लिए चुनाव कराने की मांग करेंगे।
