विदर्भ का विकास ही पहली प्राथमिकता, CM ने कहा नवबंर में होगा मंत्रिमंडल विस्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आगामी 31 अक्टूबर को देवेंद्र फडणवीस बतौर सीएम अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। 2014 को फडणवीस ने राज्य की पहली भाजपा सरकार की कमान संभाली थी। सहयोगी दल शिवसेना से खराब होते रिश्तों के चलते फडणवीस सरकार पर खतरे के बादल मंडराते रहते हैं। लेकिन देवेंद्र पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। दैनिक भास्कर से खास बातचीत के दौरान सीएम ने आगामी 2 वर्षो की योजना, अलग विदर्भ राज्य, शिवसेना के साथ रिश्तों और मंत्रिमंडल विस्तार पर खुल कर बातचीत की। 

क्या भाजपा अलग विदर्भ के मुद्दे को भूली?

सीएम ने कहा कि फिलहाल विदर्भ के विकास का काम चल रहा है। मैं विदर्भ का व्यक्ति हूं। इसलिए मेरी प्राथमिकता विदर्भ के विकास की है। विदर्भ का विकास करना प्राथमिकता है। एलजी-वेदांता जैसी कंपनियां नागपुर में 16 हजार करोड़ का निवेश कर रही हैं। बाबा रामदेव के पतंजलि की फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरु होने के बाद विदर्भ में संतरे की कमी पड़ जाएगी। 

कर्जमाफी पर बोले सीएम

किसानों की कर्जमाफी को लेकर सीएम ने कहा कि हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए पहले खेती में निवेश जरूरी है। सही समय पर कर्जमाफी की घोषणा करने की बात सरकार पहले से करती रही है। अभी तक खेती निगेटिव में थी, जो राज्य में पाजिटिव ग्रोथ में आई है। बीते तीन वर्षों के दौरान खेती में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। 60 हजार तालाब बनाए हैं। 4 लाख कृषि पंप कनेक्शन दिए गए हैं। किसान फिर से कर्ज के बोझ तले न दबे, यही हमारी कोशिश है। ‘काटन टू फैबरिक’ अमरावती मॉडल सफल रहा है। जिसे लेकर कोरिया की एक टीम को अमरावती आने के लिए आमंत्रित किया है। जलगांव-वर्धा में टेक्सटाईल पार्क का काम शुरु है। इसके लिए पहले उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। फल-सब्जियों की तरह अब अनाज मार्केट को भी नियमन मुक्त किया जाएगा।

नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग परियोजना तय समय में पूरी हो सकेगी?

सीएम ने कहा कि इस परियोजना के लिए जमीन देने किसान खुद आगे आ रहे हैं। यह परियोजना अपने तय समय पर पूरी होगी। जालना के 45 किसानों ने खुद मुझ से मुलाकात कर अपनी जमीने देने की बात कही। इस साल दिसंबर तक जरूरी जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी। इसके बाद जनवरी 2018 से इस सड़क मार्ग का कार्य शुरु हो जाएगा। इस परियोजनाओं के लिए कोरिया सरकार 20 हजार करोड़ रुपए देने को तैयार है। इसके लिए अलावा एसबीआई सहित सभी बैंक भी पैसे देने को तैयार हैं।  

बुलेट ट्रेन परियोजना जरूरी लगती है?

सीएम ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जापान सरकार के साथ करार किया था। इस परियोजना की आलोचना करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2013 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और जापान के पीएम आबे के बीच करार हुआ था, उस वक्त इसकी आलोचना क्यों नहीं की? इस परियोजना के लिए जापान सरकार कर्ज देगी। यह कर्ज 50 वर्षों में वापस करना है। 20 साल बाद कर्ज की वापसी शुरु होगी। इससे 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जापान-चीन में एयरपोर्ट से ज्यादा बुलेट ट्रेन से लोगों को लाभ हुआ है।

क्या वास्तव में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है?

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम ने कहा कि अधिवेशन से पहले यह कार्य हो जाएगा। नवबंर में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे आएंगे, तो कुछ पुराने चेहरे जाएंगे। फेस लिफ्ट होगा। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जिसको निकालेंगे उसका कामकाज बिल्कुल खराब ही था, ऐसा नहीं है। हां परफार्मेंस एक मापदंड जरूर होगा।