महत्वाकांक्षी प्रकल्प को एक्सपेंडिचर फाइनांस कमेटी की मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर की ऐतिहासिक नाग नदी के पुनरुत्थान प्रकल्प के हिस्से में एक बड़ी सफलता आई है।  दिल्ली में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने केंद्र सरकार के ‘एक्सपेंडिचर फाइनांस कमेटी’ (ईएफसी) के सामने प्रकल्प का प्रस्तुतिकरण किया। इस प्रकल्प को ईएफसी ने मंजूरी प्रदान की है। अब यह अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने जाएगा। ऐसे में जल्द नाग नदी का प्रत्यक्ष रूप से काम शुरू होने की संभावना है। इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प को ईएफसी की मंजूरी मिलने पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी का आभार माना है।

8 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट : प्रकल्प अंतर्गत विविध काम किए जाएंगे। नाग नदी में छोड़े जाने वाले दूषित पानी को रोकना या वह डायवर्ट करना, प्रक्रिया करना, सीवरेज ट्रीटमेंट केंद्र तैयार करना, प्रसाधनगृह आदि काम प्रकल्प अंतर्गत किया जाएगा। नागपुरवासियों के लिए महत्वपूर्ण और शहर की सुंदरता को और निखारने वाला यह प्रकल्प है। ऋण करार को देखते हुए प्रकल्प का कार्य जल्द शुरू होने के आसार हैं। शहर से बहने वाली नागनदी का चेहरा-मोहरा पूरी तरह बदल जाएगा। इसके लिए 8 साल की अवधि निश्चित की गई है।

जरूरत पड़ी तो हटाए जाएंगे लोग : नागनदी प्रकल्प के प्रारूप में नदी के दोनों ओर से 500 मीटर के दायरे में बसे लोगों को हटाने का प्रस्ताव है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके पहले सभी का पुनर्वास किया जाएगा। व्यवस्था होने के बाद यह काम होगा। हालांकि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। पुनर्वास के लिए 240 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह रिवर फ्रंट योजना के तहत है, जिसमें दोनों ओर का दायरा खाली किया जाएगा।

बैठक में शामिल :  दिल्ली में केंद्र सरकार के वित्त विभाग सचिव की अध्यक्षता में ‘एक्सपेंडिचर फाइनांस कमेटी’ की बैठक हुई है। इस कमेटी में केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय के सचिव, एनआरडीसी के निदेशक, ईएफसी के अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव, सहसचिव (बजट), शहर विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। समिति के सामने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने नागनदी पुनरुत्थान प्रकल्प के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में मनपा द्वारा सा‌र्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता डॉ. श्वेता बैनर्जी, तकनीकी सलाहकार मोहम्मद इस्राइल उपस्थित थे।

खर्च होंगे 2117 करोड़ : इस प्रकल्प का क्रियान्वयन नागपुर महानगरपालिका द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ‘पीएमसी’ नियुक्त संदर्भ में तीव्र गति से प्रक्रिया शुरू है। ‘पीएमसी’ का संपूर्ण खर्च का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकल्प के माध्यम से शहर में 500 कि.मी. सीवर लाइन नेटवर्क बदला (नवीनीकरण) जाएगा। प्रकल्प का कुल खर्च 2117.56 करोड़ रुपए है। प्रकल्प में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नागपुर मनपा का अनुक्रम 60:25:15 प्रतिशत हिस्सा रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से 60% यानी 1323.42 करोड़, राज्य सरकार की ओर से 25 प्रतिशत यानी 496.34 करोड़ और मनपा द्वार 15% यानी 297.80 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस प्रकल्प के लिए केंद्र सरकार जापान की वित्तीय संस्था ‘जिका’ (जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी) से 1864.3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता लेगी।

नाग नदी का अब होगा यह स्वरूप
अंबाझरी तालाब से नागनदी का उद्गम है
नागनदी की कुल लंबाई 68 कि.मी. है
शहरी में लंबाई 15.68 कि.मी. है 
नागनदी पुनरुत्थान प्रकल्प अंतर्गत 3 नये एसटीपी (92 एमएलडी) तैयार किए जाएंगे
2 एसटीपी (10 एमएलडी) आधुनिक (अपग्रेडेशन) किया गया है
प्रकल्प में 107 मेनहोल डायवर्सन होंगे
47.78 कि.मी. इंटरसेप्टर गडर की व्यवस्था होगी।