राशन को लेकर अलग-अलग शासनादेश से हो रही परेशानी, स्थित साफ करे सरकारः फडणवीस 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार से सरकारी राशन दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को तीन महीने का अनाज एक साथ उपलब्ध कराने की मांग की है। बुधवार को फडणवीस ने कहा कि सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने 31 मार्च को एक आदेश जारी करकेलाभार्थियों को एक-एक महीने का अनाज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जबकि सरकार ने 19 मार्च को एक शासनादेश जारी करके जून महीने तक अग्रिम अनाज एक साथ देने का आदेश दिया था। इन दो अलग-अलग सरकारी आदेश के कारण राशन दुकानदारों और नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसके मद्देजनर सरकार को संबंधित आदेश पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। 

फडणवीस ने कहा कि सरकार को जून तक हर महीने अलग-अलग अनाज देने की बजाय एक साथ अग्रिम मेंअनाज देना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते तालबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन दुकानों पर लाभार्थियों को तीन महीने का एक साथ अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के फैसले के तहत अनाज एक साथ उपलब्ध कराना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास पर्याप्त अनाज उपलब्ध है। इसलिए तीन महीने का अग्रिम अनाज देने में राज्य सरकार को कोई अड़चन नहीं होगी। फडणवीस ने कहा कि सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि पिछले महीनों में लाभार्थी ने अनाज लिया है कि नहीं इसकी जांच कर लिया जाए।

इस कारण राशन दुकानदार पिछले तीन महीने में लगातार अनाज नहीं लेने वाले लाभार्थी से कह रहे हैं कि आपका राशन कार्ड लैप्स हो गया है। इसलिए इस पर भी सरकार को निर्देश देना चाहिए कि सभी राशनकार्ड धारकों को अनाज दिया जाए। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने शुरुआत में संकेत दिया था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उनका नाम पंजीकृत करके उन्हें राशन दिया जाएगा। लेकिन बाद में सरकार नेऐसे लोगों को राशन देने के बजाय पका हुआ भोजन देने का फैसला किया। लेकिन यह व्यवहारिक फैसला नहीं है। सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे कई लोगों के पास आधार कार्ड के अनुसार अनाज दिया जाए। जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों नहीं है ऐसे लोगों की भी सूची बनाकर उन्हें भी अनाज दिया जाना चाहिए।