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विकास निधि के खर्च से बनाई सुविधा सभी के लिए है – HC

विकास निधि के खर्च से बनाई सुविधा सभी के लिए है – HC

हाईलाइट

  • आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस नामक संस्था की ओर से दायर याचिका खारिज की
  • संस्था को मुंबई के उपनगरीय इलाके में देखरेख करने 5 साल के लिए दिया था भूखंड
  • विकास निधि के जरिए बनाई गई व्यामशाला की जमीन के दुरुपयोग का लगाया था आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। यदि कोई सुविधा विधायक की क्षेत्र विकास निधि के खर्च से बनाई जाती है तो उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। बांबे हाईकोर्ट ने यह बात कहते हुए आंबेडकर सेंटर फार जस्टिस एंड पीस नामक संस्था की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। संस्था को मुंबई के उपनगरीय इलाके में देखरेख के लिए एक भूखंड 5 साल के लिए प्रदान किया गया था, जिसमें विधानसभा सदस्य कपिल पाटिल की क्षेत्र विकास निधि के जरिए वहां पर एक व्यामशाला बनाई गई थी।

लक्ष्मी-विष्णु को-ऑपरेटिव हाउंसिग सोसायटी ने उपरोक्त संस्था के खिलाफ उपनगरीय जिलाधिकारी के यहां शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया था कि संस्था जमीन का दुरुपयोग कर रही है, वहां पर गंदगी फैलाई जा रही है। इसके साथ ही वहां के पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी ने भूखंड को रखरखाव के लिए स्लम इंप्रूवमेंट बोर्ड को सौंप दिया। 

आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस नामक संस्था ने कोकण विभागीय आयुक्त के पास अपील की। विभागीय आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को कायम रखा। लिहाजा संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति आरएम सावंत व न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि संस्था को पांच साल के लिए भूखंड रखरखाव के खातिर दिया गया था। यह पांच वर्ष साल 2015 में खत्म हो गए थे।

संस्था को भूखंड पर कोई मालिकाना हक नहीं है। लिहाजा हमें जिलाधिकारी के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आती है। इसके अलावा यदि कोई सुविधा विधान सभा सदस्य के क्षेत्र विकास निधि से बनाई जाती है तो यह अपेक्षा होती है कि उसका लाभ सभी को मिले। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।