मराठा आरक्षण आंदोलन के डर से मुंबई में धारा 144 लागू की गई - पाटील 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने कहा कि राज्य सरकार ने मुंबई में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नहीं बल्कि मराठा आरक्षण आंदोलन के डर से धारा 144 लागू किया है। शनिवार को पाटील ने कहा कि सरकार ने मराठा आंदोलन के डर से मुंबई में धारा 144 लागू किया है लेकिन ऐसी धारा लगाकर सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकती है। पाटील ने कहा कि सरकार को धारा 144 लागू करने के बजाय मराठा आरक्षण बहाल होने तक समाज के लोगों को राहत देने के लिए रास्ता खोजना चाहिए।

 पाटील ने कहा कि सरकार जल्द राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर मराठा समाज के लिए 1500 करोड़ रुपए घोषित करे। सरकार मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए 642 कोर्स के लिए आधी फीस भरे। इसके साथ ही अण्णासाहब पाटील महामंडल के माध्यम से 10 लाख रुपए तक कर्ज देने के लिए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए।  इस पर प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा की ओर से मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। सरकार मराठा समाज के विद्यार्थियों को दाखिले और सरकारी नौकरियों में भर्ती के बारे में रास्ता निकालने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे पहले गुरुवार को मुंबई में धारा 144 लागू की गई थी। पुलिस अफसरों का कहना था कि मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है लेकिन सरकार ने कोई रियायतें बंद नहीं की है।