कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के खिलाफ दर्ज करो प्रकरण

File a case against Congress leader Pankaj Punia
कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के खिलाफ दर्ज करो प्रकरण
कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के खिलाफ दर्ज करो प्रकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना के संक्रमण काल में प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्विटर पर भगवा व संघी के साथ श्रीराम के नाम से आपत्तिजनक पोस्ट करने  वाले कांग्रेस नेता पंकज पूनिया के खिलाफ जिला अदालत ने प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायिक दण्डाधिकारी रजनी प्रकाश बाथम की अदालत ने परिवाद पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
जबलपुर हिंदू उत्सव समिति के संयोजक एवं भाजपा नेता शरद अग्रवाल, हनुमानताल निवासी संतोष चौबे व अन्य की ओर से दायर परिवाद में कहा गया था कि ट्विटर पर कांग्रेस नेता द्वारा भगवान श्री राम को लेकर की गई टिप्पणी बेहद अपमानजनक एवं अभद्र है, जिससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं। इस बारे में माढ़ोताल और हनुमानताल में की गई शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर ये परिवाद कोर्ट में दायर किए गए थे। परिवादियों की ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।
किशोरी से दुराचार करने वाले  को जमानत नहीं पाक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने एक किशोरी से दुराचार करने के आरोपी सतीष उर्फ छोटू चौधरी को जमानत देने से इंकार कर दिया है।आरोपी पर आरोप है कि उसने 12 मार्च 2020 से 11 जून 2020 के बीच शादी का प्रलोभन देकर किशोरी के साथ दुराचार किया। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की। मोटर व्हीकल रूल के संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने उस मामले पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश िदए, जिसमें मप्र मोटर व्हीकल रूल्स 1953 के नए संशोधित नियम 76(1) की संवैधानिकता को चुनौतीदी गई है। याचिकाकर्ता वीरेंद्र कुमार साहू व अन्य की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि वे मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों तथा अंतरराज्यीय मार्गों में बसें संचालित कर रहे हैं। अपर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (प्रशासनिक) ने एक आर्डर शीट के माध्यम से नियम 76 (1) में संशोधन करते हुए राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक की मार्ग दूरी को 25 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक
बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी तारतम्य में मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 76(1) में संशोधन का अधिसूचना जारी कर दी गई, जो असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   24 Jun 2020 8:57 AM GMT

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