केन्द्र सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम पर गंभीरता से अमल करें : अभ्यंकर
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभाग की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को देना अपेक्षित है। इसलिए जिला प्रशासन व जिला परिषद के माध्यम से चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अल्पसंख्यक समाज को देकर कार्यक्रम को गंभीरता से क्रियान्वित करें। ऐसे निर्देश अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष जे.एम. अभ्यंकर ने दिए। जिला परिषद के कर्मवीर दादासाहब मा.सा. कन्नमवार सभागृह में आयोजित बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा लेते हुए वे बोल रहे थे। इस समय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव शशांक बर्वे, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य आर.डी. शिंदे, किशोर मेढे, विशेष कार्य अधिकारी महेश सूर्यवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. मिताली सेठी, जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, अतिरिक्त जिलाधिकारी विद्युत वरखेडकर, सहायक जिलाधिकारी रोहन घुगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकार आदि उपस्थित थे। अभ्यंकर ने कहा कि, 15 कलमी कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
कार्यक्रम का अमल करना संबंधित विभाग के अधिकारीयों को अनिवार्य है। चंद्रपुर व बल्लारपुर यह दो तहसील अल्पसंख्यक बहुल के रूप में केंद्र शासन ने मंजूर किए हैं। अल्पसंख्यकाें के लिए अतिरिक्त अांगनवाड़ी शुरू करने के लिए महिला व बाल विकास विभाग को सर्वे करना चाहिए। मौलाना आजाद मदरसा आधुनिकीकरण योजना के संबंध में शिक्षा विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें शिक्षा की योजना समझानी चाहिए। जिससे संस्कारक्षम आयु में इन बच्चों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास आदि विषयांे का ज्ञान होगा। कौशल विकास विभाग ने रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण आयोजित करना आवश्यक है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) में अतिरिक्त शिफ्ट में अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को ऑटोमोबाइल, फीडर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिशियन आदि ट्रेड का प्रशिक्षण मिलने के लिए प्रयास करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
जिला परिषद में कार्यों का लिया जायजा
अनुसूचित जाति जनजाति शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास होने की चंद्रपुर राज्य की पहली जिला परिषद है। अन्य जगह इस समिति का अध्यक्ष पद समाज कल्याण अधिकारी या फिर शिक्षाधिकारी के पास सौंपने का दिखाई देता है। चंद्रपुर जिले में समिति का काम उत्कृष्ट होकर योजनाओं के क्रियान्वय के संबंध में अल्पसंख्यक समाज की अधिक से अधिक शिकायतें समिति की ओर आनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करें। अनुसूचित जाति जनजाति के सेवानिवृत्ति के 28 प्रलंबित मामले तत्काल निपटाएं। जिले में पेसा अंतर्गत रिक्त जगह भरने के लिए संबंधित क्षेत्र में जनजागृति करना जरूरी है। साथ ही जिला परिषद के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति की योजनाओं का अमल अच्छा होने का भी उन्होंने बताया। इस समय समिति ने विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत डा. बाबासाहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना, साथ कृषि, समाज कल्याण, पशुसंवर्धन, शिक्षा, सिंचाई योजना साथ ही रमाई व शबरी घरकुल योजना आदि की समीक्षा की। बैठक में उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) श्याम वाखर्डे, कपिलनाथ कलोडे (पंचायत), संग्राम शिंदे (महिला व बाल कल्याण), जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. राजकुमार गहलोत, समाज कल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम आदि उपस्थित थे।
