नागपुर से बढ़ाएंगे मध्यप्रदेश के फूड पार्कों की कनेक्टिविटी 

डिजिटल डेस्क,नागपुर। कृषि आधारित बाजार विकास की नीति पर जाेर देते हुए मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि व किसान को बाजार से जोड़ने के लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नागपुर समेत महाराष्ट्र के विविध जिलों से कृषि व्यवसाय को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी कार्य नीति तैयार की जा रही है। छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा आदि जिलों में फूड पार्क तैयार किए जाएंगे। इन पार्कों की कनेक्टिविटी नागपुर से रहेगी।

देश की आर्थिक व्यवस्था में कृषि व किसान के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बरसों से ये ही देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। कांग्रेस के राज में कृषि व किसान उपेक्षित वर्ग में शामिल रहा। अब इनके लिए विकास के कई दरवाजे खुले हैं। मध्यप्रदेश में मंडी टैक्स में छूट देने संबंधी जो घोषणा की गई, उस तरह की नीति से किसान विकास की धारा में मजबूती के साथ शामिल होगा। सोमवार को दैनिक भास्कर से विशेष चर्चा में पटेल ने कांग्रेस की नीतियों की खूब आलोचना भी की।

स्मार्ट मंडी
पटेल के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान स्वाभिमान योजना कृषि व किसान की तस्वीर बदलनेवाली साबित होगी। 24 अप्रैल 2020 को घोषित इस योजना का अधिक से अधिक लाभ किसानों को दिलाने के लिए सभी को सहयोग देना होगा। मध्यप्रदेश में स्मार्ट कृषि मंडी तैयार की जाएगी। एफपीओ अर्थात कृषि उत्पाद समूह से किसान अपनी उपज का समुचित भाव पाएंगे। 3000 किसानों की भागीदारी से ऐसे समूह तैयार किए जाएंगे, जहां किसान ही उत्पादक व कारोबारी की भूमिका में रहेंगे। कृषि मॉल अर्थात कृषि उपज आधारित आधुनिक बाजार तैयार किए जाएंगे। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज के अलावा अन्य आवश्यक संसाधन गांवों तक उपलब्ध कराए जाएंगे। मंडी टैक्स 1.70 रुपए के बजाय केवल 50 पैसे होगा। अब कृषि उपज खरीदी पर 100 क्विंटल के लिए कारोबारी को केवल 50 पैसे टैक्स चुकाने होंगे।