प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कृषि पंपों के बिजली बिल माफ करें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अगस्त के बाद प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति रही। इसके चलते कई स्थानों पर विद्युत यंत्रणा को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद भी महावितरण ने किसानों को  कृषि पंप कनेक्क्शन के बिजली बिल भेजे हैं। इन्हें पूरा रद्द करने की मांग महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन व महाराष्ट्र विद्युत उपभोक्ता संगठन की ओर से प्रताप होगाडे़, विक्रांत पाटिल, रावसाहब तांबे व जेपी लाड ने की है। 

उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वे बिल रद्द करने के लिए सरकार व महावितरण को पत्र भेजें। यह निर्णय 25 दिसंबर को कोल्हापुर येथील में आयोजित सम्मेलन में लिया गया है। अगस्त माह में राज्य के गडचिरोली, चंद्रपर कोल्हापुर, सांगली, सातारा सहित कई स्थानों बाढ़ आई थी। इन स्थानों पर विद्युत यंत्रणा को भारी नुकसान पहुंचा था। तभी से किसानों को बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। इसे ठीक करने में महीनों का समय महावितरण को लगा। यहां तक कि कई स्थानों पर अभी भी कार्य शुरू है और किसानों को खेती के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके बावजूद महावितरण ने बाढ़ग्रस्त स्थानों के किसानों को बिजली बिल भेजे हैं।

फेडरेशन व संगठन की ओर से बिजली बिल रद्द करने के लिए महावितरण को ज्ञापन दिया गया। साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों से आह्वान किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से भी महावितरण तथा अपने क्षेत्र के जिलाधीश, तहसीलदार आदि के माध्यम से सरकार को आवेदन भेजें। श्री होगाड़े का कहना है कि बगैर बिजली आपूर्ति किए महावितरण ने अनुचित तरीके से किसानों को बिल दिए हैं। यह गैर कानूनी भी है और विद्युत अधिनियम के विरुद्ध है।