मध्य प्रदेश : पूर्व डीजीपी को उपसभापति पद से हटाकर सदस्य बनाया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त DGP सुरेन्द्र सिंह को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपसभापति पद से हटाकर, उन्हें इसी प्राधिकरण में सलाहकार सदस्य बना दिया है। बता दें कि सुरेन्द्र सिंह DGP के पद से 30 जून, 2016 को रिटायर हुए थे और उन्हें राज्य सरकार ने गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपसभापति नियुक्त कर दिया था।
इस प्राधिकरण के सभापति गृह मंत्री नियुक्त किए गए थे और सदस्य के रुप में अपर मुख्य सचिव गृह एवं राजस्व, वित्त, नगरीय विकास, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास विभागों के प्रमुख सचिवों एवं पुलिस महानिदेशक को सदस्य नियुक्त किया गया था। इस पर IAS अधिकारियों सहित DGP ने आपत्ति की, क्योंकि उप सभापति के रुप में नियुक्त सुरेन्द्र सिंह रिटायर्ड IPS अधिकारी थे और उनके नीचे IAS व DGP आ रहे थे। इस पर 15 मार्च,2017 को एक संशोंधित आदेश निकाला गया, जिसमें उपसभापति का पद पूर्णकालिक कर दिया गया, लेकिन इस व्यवस्था से भी असंतोष दूर नहीं हुआ।
अब नया संशोधन किया गया, जिसके तहत उपसभापति का पद खत्म कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकार का पद निर्मित कर उस पर सुरेन्द्र सिंह को नियुक्त कर दिया गया और उन्हें प्राधिकरण का सदस्य भी बना दिया गया है। मामला यहीं पर रुका है। राज्य सरकार ने IAS अधिकारियों एवं DGP का रुतबा कायम रखने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नए सिरे से पुनर्गठन कर दिया। अब प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जबकि गृह मंत्री उपाध्यक्ष।
सदस्यों में वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, उद्योग एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री एवं मुख्य सचिव व DGP को सदस्य नियुक्त कर दिया। सुरेन्द्र सिंह को इस प्राधिकरण का सलाहकार बनाया गया है तथा उन्हें सदस्य का दर्जा दिया गया है। पहले मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों की निगरानी एवं मार्गदर्शन के लिए स्टीयरिेंग कमेटी में नियुक्त थे, परन्तु अब यह स्टीयरिंग कमेटी भी खत्म कर दी गई है और सीधे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है।
इनका कहना है
‘मैं पहले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपसभापति था, परन्तु अब मुझक सलाहकार सदस्य बना दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ यह इसका पता नहीं। शासन का निर्णय है।’
- सुरेन्द्र सिंह, सलाहकार सदस्य राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
