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Demolition drive: कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने पर बोले फडणवीस, ये कायरता और बदले की भावना है

Demolition drive: कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने पर बोले फडणवीस, ये कायरता और बदले की भावना है

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़े जाने की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, 'किसी ने आपके खिलाफ बात कही इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस तरह की भावना का सम्मान नहीं हो सकता।' बता दें कि बीएमसी ने आज बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के 48 करोड़ के दफ्तर (मणिकर्णिका फिल्म्ज़) के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।

क्या कहा देवेन्द्र फडणवीस ने?
देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, 'अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसे गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर अवैध निर्माण है तो जरूर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस तरह की भावना का सम्मान नहीं हो सकता।

BMC ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की
बता दें कि बीएमसी ने आज बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के 48 करोड़ के दफ्तर (मणिकर्णिका फिल्म्ज़) के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। जेसीबी और हथौड़ों से तोड़फोड़ की गई। बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हमने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। कल गुरुवार दोपहर 3 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। कंगना ने उनके ऑफिस के वीडियो भी पोस्ट किए है जिसे BMC ने तोड़ा है। BMC पर महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर बदले की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना के नेताओं के बीच शुरू हुआ ट्वीट वॉर अब ओछी राजनीति तक पहुंच गया है। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें बॉलिवुड के ड्रग लिंक के बारे में काफी कुछ पता है। वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करना चाहती हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। अभिनेत्री ने कहा था कि उन्हें फिल्म माफिया से ज्यादा शहर की पुलिस से डर लगता है। इसके जवाब में संजय राउत ने 'सामना' में लिखा था, मुंबई में रहते हुए कंगना का ऐसा कहना शर्मनाक है। राउत ने कहा था, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मुंबई न आएं। 

संजय  राउत की खुली धमकी
इसके बाद कगंना ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस न आने के लिए कहा है। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। आखिर मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) जैसा क्यों महसूस कर रही है?' कंगना ने एक और ट्वीट कर कहा था, 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले।' इस विवाद के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना को हरामकोर लड़की तक कह दिया था। विवाद के चलते केंद्र ने कंगना को Y सिक्योरिटी भी दी है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।