डिजिटल डेस्क ( भोपाल)। मध्यप्रदेश की कमल नाथ सरकार के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नाचने-गाने वाली ने किसानों का अपमान किया और कांग्रेसजनों ने उसका विरोध किया तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बैतूल जिले के सारणी में फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए आई थी, कंगना के किसानों को लेकर दिए गए बयान का कांग्रेस ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था और प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

पांसे ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि नाचने-गाने वाली का विरोध कर रहे कांग्रेसजनों पर पुलिस ने न केवल बल प्रयोग किया बल्कि मामले भी दर्ज किए। पुलिस की यह कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस किसानों के सम्मान की खातिर सड़क पर उतरी थी। पुलिस को कंगना की कठपुतली नहीं बनना चाहिए क्योंकि सरकारें आते जाती रहती हैं। पुलिस ने कृत्य किया है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई न की जाए। जिन पुलिस वालांे ने लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई हो।

दूसरी तरफ, शुक्रवार को कंगना ओडिशा पहुंची और यहां पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने कहा कि 'मैं आध्यात्मिक कारण से यहां आई हूं, ये चार धाम में से एक धाम है। दर्शन करके मुझे अच्छा लगा, हमने सब की सुख-समृद्धि के लिए कामना की'। 

ओडिशा: अभिनेत्री कंगना रनौत ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। pic.twitter.com/mKJwXKAstT

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 19, 2021

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।