सीएम राहत कोष में 25 करोड़ दान देंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। यह रकम 25 करोड़ की होगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को निधि की जरुरत है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी से दान की अपील की है। इसके तहत राज्य के करीब ढाई लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। यह जानकारी महाराष्ट्र राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के अध्यक्ष भाऊ साहेब पठान ने दी है। 

कपास खरीदारी के लिए मदद करे स्थानीय प्रशासन
प्रदेश के सहकारिता व विपणन मंत्री बालासाहब पाटील ने स्थानीय प्रशासन को कपास खरीद केंद्रों को मदद करने के लिए निर्देश दिया है। शुक्रवार को मंत्रालय में कपास खरीद केंद्रों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। पाटील ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संकट के बावजूद किसानों की समस्याओं को देखते हुए कपास खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं। इसलिए स्थानीय प्रशासन कपासखरीद केंद्रों को लॉकडाउन की अवधि में होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए सहयोग दे। साथ ही कपास उत्पादक किसानों की मदद करे। पाटील ने कहा कि कपास खरीदी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन होना चाहिए।

वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाए सरकार-फडणवीस
विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाने की मांग राज्य सरकार से की है। फडणवीस ने इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से वैधानिक विकास मंडल की समयावधि बढ़ाने संबंधी कार्यवाही के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है। फडणवीस ने कहा कि राज्य में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए गठित वैधानिक विकास मंडल की अवधि 30 अप्रैल को खत्म हो रही है। प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए वैधानिक विकास मंडल की भूमिका और मदद अत्यंत महत्वूर्ण रही है। हालांकि इसके बाद भी प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए 100 प्रतिशत सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र कुल तीन वैधानिक विकास मंडल हैं।