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कोविड सेवा से शिक्षकों की मुक्ति,संभालेंगे फिर से शिक्षा की जिम्मेदारी

कोविड सेवा से शिक्षकों की मुक्ति,संभालेंगे फिर से शिक्षा की जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर।   कोविड संक्रमण कालावधि में सेवा अधिग्रहित किए गए शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को कार्यमुक्ति के आदेश जारी किए। 23 नवंबर से कक्षा 9वीं से कक्षा12वीं शुरू करने के राज्य सरकार के आदेश के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। 

उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी

कोविड संक्रमण के चलते मार्च महीने से स्कूल बंद है। राज्य सरकार ने मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत लॉकडाउन में धीरे-धीरे ढील देकर 23 नवंबर से स्कूल खोलने की छूट दी है। पहले चरण में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक शुरू होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दृष्टि से एक दिन के अंतराल 50-50 प्रतिशत विद्यार्थी तथा शिक्षकों के उपस्थिति की अनुमति दी गई है। स्कूल खोलने का निर्णय लिए जाने से शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को काेविड सेवा से कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। 

शिक्षाकर्मी कर रहे थे सर्वेक्षण

शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियो पर सर्वेक्षण तथा कोविड से संबंधित विविध काम सौंपे गए थे। स्कूल खोलने की घोषणा होने पर शिक्षक संगठन शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की मांग कर रहे थे। फिलहाल कोरोना संक्रमण कम हो गया है। स्कूल खुलने की तारीख भी समीप है। इसे देखते हुए शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।