जिला न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए सरकार से मांगी निधि  

डिजिटल डेस्क,  मुंबई।   बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी जिला न्यायालयो में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यह काम प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जरूरी निधि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। 

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मुंबई में फिलहाल लोगों का हाईकोर्ट पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए लोग घर बैठे जरूरी मामले कोर्ट के सामने ला सके इसके लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह व्यवस्था सामाजिक दूरी के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ऐसी ही सुविधा हाईकोर्ट की नागपुर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ में भी उपलब्ध कराई गई है। अब जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार से जरूरी निधि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।  गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रकोप के बीच भी न्यायिक प्रक्रिया जारीरखने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत लोगों को कोर्ट आए बगैर वीडियो कांफ्रेंसिंग से जरूरी मामले कोर्ट के सामने रखने की व्यवस्था बनाई गई है।