डस्टबिन ने बढ़ाया NMC का सिरदर्द, फ्री में बांटने लेनी होगी मीटिंग

डिजिटल डेस्क, नागपुर।    मनपा ने घरों से सूखा व गीला कचरा अलग-अलग संकलित करने की तैयारी की है। केंद्रीय नगर विकास विभाग के निर्देशानुसार कचरे का वर्गीकरण करने के लिए नीला और हरे रंग के डस्टबिन बांटने का निर्णय लिया गया था। यह डस्टबिन फ्री में बांटना प्रस्तावित किया गया। अब तक करीब 10 हजार डस्टबिन फ्री में बांटे जा चुके हैं। इस बीच एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने डस्टबिन मुफ्त न बांटने का आदेश मनपा को दिया है। ऐसे में डस्टबिन खरीदी का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने स्थायी समिति को भेजा है।  

मीटिंग में लेंगे निर्णय
- क्लीन सिटी में पिछड़ने पर मनपा ने शहर स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया और सूखा तथा गीला कचरा अलग-अलग संकलित करने के लिए  नागरिकों को दो डस्टबिन मुफ्त में वितरित करने का निर्णय लिया। सभागृह में इस पर मुहर लगने के बाद विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत की गई। 
- सभी जोन में एक-एक हजार डस्टबिन बांटने का लक्ष्य रखा गया था। इस अनुसार 10 जोन में 10 हजार डस्टबिन बांटे गए थे, किन्तु मनपा की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बीच में डस्टबिन वितरण प्रणाली लड़खड़ा गई। 
- मनपा ने 248 रुपए जोड़ी अनुसार डस्टबिन खरीदी थी। अब 3 लाख 30 हजार डस्टबिन खरीदी के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू है। इस अनुसार 66 रुपए दर से एक यानी 132 रुपए जोड़ी अनुसार इसे खरीदने का निर्णय लिया गया है। 
- डस्टबिन खरीदी के प्रस्ताव पर शनिवार को स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में उच्च न्यायालय के आदेश पर भी चर्चा की जाएगी। 
प्रस्ताव में अदालती आदेश-पत्र भी जोड़ा
अब दोबारा डस्टबिन खरीदी का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने समिति को भेजा है। इस बीच, न्यायालय ने डस्टबिन वितरण मुफ्त न करने का आदेश दिया है। न्यूनतम बाजार मूल्य आधार पर डस्टबिन की रकम लेने का आदेश दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने न्यायालय का आदेश-पत्र प्रस्ताव में जोड़ा है।