सरकारी खरीदी जेम ई प्रणाली लाएगी ट्रांसपेरेंसी, उपराजधानी में दी गई ट्रेनिंग

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकारी विभागों को लगनेवाले सामानों और वस्तुआें की खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की तरफ से जेम ई प्रणाली लाई गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार के विभागों में भी शासकीय सामानों की खरीदी जेम ई प्रणाली से ही होगी। जिलाधीश अश्विन मुदगल ने सरकारी विभागों में सामानों की खरीदी जेम ई प्रणाली से ही करने को कहा। इससंबंध में आज जिलाधीश का कार्यालय स्थित बचत भवन में दर्जनों अधिकारियों को जेम ई प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया।

जिलाधीश मुदगल ने कहा कि सरकारी विभागो में लगनेवाले सामानों की खरीदी के लिए सरकार ने खरीदी निती 2016 लागू की है। इस प्रणाली से खरीदी करने से पारदर्शिकता  होती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस (जेम) तैयार किया है। खरीदी के लिए इस प्रणाली के तहत ही पंजीयन करना होगा। पंजीयन से लेकर आनलाइन खरीदी तक सारी प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शी है। इसकेे पूर्व 3 लाख से ज्यादा की खरीदी ई टेंडर से होती थी। लेकिन इसमें भी मानवी प्रभाव आने से पारदर्शिता प्रभावित होने का खतरा बना रहता था, इसलिए केंद्र ने जेम प्रणाली लागू की है। 

उद्योग विभाग की आेर से बचत भवन में कार्यशाला लेकर अधिकारियों को जेम ई प्रणाली मार्केट का प्रशिक्षण दिया गया। उद्योग संचालनालय के सहसंचालक सदाशिव सुरवते, नागपुर के उद्योग सह संचालक अशोक धर्माधिकारी, प्रशिक्षक निखिल पाटील, उद्योग निरीक्षक प्रकाश घुगे, जिला उद्योग महाप्रबंधक गजेंद्र भारती, जिला सूचना अधिकारी अनिल गडेकर प्रमुखता से उपस्थित थे। अधिकारियों को जेम ई प्रणाली से पंजीयन करने से लेकर आर्डर प्लेस करने तक का प्रशिक्षण दिया गया। नागपुर के उद्योग सहसंचालक अशोख धर्माधिकारी ने भी अधिकारियों को संबोधित किया।