सरकारी विभागों के ढाई लाख पद पड़ें हैं खाली, जानिए क्या है माजरा?

Government departments have two and half lakh vacant vacancies
सरकारी विभागों के ढाई लाख पद पड़ें हैं खाली, जानिए क्या है माजरा?
सरकारी विभागों के ढाई लाख पद पड़ें हैं खाली, जानिए क्या है माजरा?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकारी महकमों में अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती से परहेज किया जा रहा है। कामकाज चलाने के लिए ठेके पर लोगों को रखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों और जिला परिषदों में करीब 2 लाख 50 हजार पद रिक्त हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में 6 लाख 96 हजार 515 पद मंजूर हैं जबकि जिला परिषदों के लिए 3 लाख 63 हजार 909 पद हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों से मंजूर सभी पदों पर भर्ती नहीं की गई है। जबकि हर साल करीब 50 हजार सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त होते हैं। सबसे ज्यादा रिक्त पद गृह विभाग में हैं। जबकि अल्पसंख्यक व पर्यावरण विभाग ने अपने रिक्त पदों पर भर्ती कर ली है।

मराठी भाषा विभाग के 214 पदों में से 157 पद भरे गए हैं। जबकि 57 पद रिक्त हैं। 31 दिसंबर 2016 के अंत तक वर्ग 1 से 4 तक सरकार के सभी विभागों में 1 लाख 30 हजार 51 और जिला परिषदों में 26 हजार 698 पद खाली हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारी  रिटायर हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के मुख्य सलाहकार जीडी कुलथे ने कहा कि बार-बार मांग करने के बावजूद रिक्त पद नहीं भरे जा रहे हैं। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि आर्थिक कठिनाईयों के चलते सरकार रिक्त पदों को नहीं भर पा रही है।   

विभाग                          मंजूर पद        नियुक्ति          रिक्त पद 

गृह विभाग                     279768         260966         18802
प्रधान सचिव (विशेष)       1171             511                 580
राज्य उत्पाद शुल्क           3611             2610             1001
परिवहन-बंदरगाह            5100             2870             2230
स्वास्थ्य                        59330           40972          18358
जलसंसाधन                   45653           31119           14534
कृषि-विपणन                  39807           27742          11712
उच्च व तकनीकी शिक्षा     12249            9028            3221
राजस्व व वन                 200052         197461          2591 
मदद व पुनर्वसन                 2780            2138            642
मेडिकल शिक्षा                  32266          25776           6490
आदिवासी                        20548          14199            6349
स्कूली शिक्षा-खेल               7436            4156             3280
पीडब्लूडी                         19898           14698            5128
उद्योग                             5315            3475             1840
श्रम                                  3099            1886             1048
महिला-बाल विकास            3927             2670            1257
विधि-न्याय                       2654            1741               913
नगरविकास-1                   1846             1288              558
नगरविकास-2                    746                576              170
नियोजन                           1912             1423             489
कौशल्य विकास                 15580           10922           4658
ग्रामीण विकास-जलसंरक्षण  966                859              107
पर्यटन                              749                443              306
गृह निर्माण                        663                 351             312
सामान्य प्रशासन               8829                6969           1892
पर्यावरण                            18                  16                02
मराठी भाषा                        214                157              57
जिला परिषद                     3,63,099         3,36,401      26, 698

Created On :   4 Oct 2018 9:20 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story