सरकारी कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद समूह सी और डी के सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने हड़ताल के पहले दिन बुधवार को दोपहर में दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल को वापस ले लिया। बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन और राज्य सरकारी समूह- ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ ने 23 और 24 फरवरी को हड़ताल की घोषणा की थी। 

राज्य सरकारी समूह डी (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के अध्यक्ष भाऊसाहब पठाण ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर प्राथमिकता से सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया है। इसलिए हमने उपमुख्यमंत्री के आश्वासन और अपील के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। पठाण ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर सरकार दो महीने में कार्यवाही करेगी। यदि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। इस बीच पठाण ने दावा किया कि बुधवार को सुबह के समय हड़ताल में समूह डी के 100 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। 

सरकारी कर्मचारियों की मांगें
राज्य के सरकारी कर्मचारियों संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 साल करने, ढाई लाख से अधिक पदों पर ठेके के बजाय नियमित भर्ती करने, सातवें वेतन आयोग के बकाए की तीसरी किश्त देने, सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के तर्ज पर परिवहन और अन्य भत्ते को लागू करने, आंगनवाडी, आशा कर्मचारियों को नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी।