सरकारी कर्मचारियों को मिले जिला बंदी से छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए जिलाबंदी के आदेश में छूट देने की मांग प्रदेश सरकार से की है। सोमवार को अधिकारी महासंघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। अधिकारी महासंघ के मुख्य सलाहकार जी डी कुलथे ने कहा कि सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जिलाबंदी का आदेश लागू किया है। यह आदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है।

परिवार और बच्चों की शैक्षणिक सुविधा की दृष्टि से कुछ कर्मचारी अपने सरकारी कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए आसपास के जिले से आवाजाही करते हैं। जिलाबंदी का आदेश लागू होने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। इसलिए सरकार को कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए कर्मचारियों को जिलाबंदी के आदेश में छूट देना चाहिए। जिससे सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में जाने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही कर सकेंगे। राज्य में सरकार ने कोरोना संकट में सरकारी कर्मचारियों की 15 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की है। जबकि अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति बंधनकारक है।