विदर्भ-मराठवाड़ा में मछली बेचने के लिए सरकार देगी वाहन, मंत्रिमंडल का फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विदर्भ और मराठवाड़ा के दस जिलों में 44 किसान समूहों को मछली बेचने के लिए चलता फिरता वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी। इस फैसले से विदर्भ के 27 और मराठवाड़ा के 17 किसान समूहों को फायदा होगा। योजना के तहत राज्य सरकार 90 प्रतिशत अनुदान देगी। जबकि 10 प्रतिशत लाभार्थी को खर्च करना पड़ेगा।
एक किसान समूह के लिए जिला नियोजन समिति की तरफ से 6 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। पांच किसानों को मिलाकर बनाए गए एक किसान समूह को वाहन दिए जाएंगे। तालाबों से मछली निकालकर किसान समूहों को मछली उपलब्ध कराने के लिए सहायक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त समन्वयन का काम करेंगे। किसान समूह के सदस्यों को मछली संभालने और शीतगृह में रखने संबंधी प्रक्रिया के बारे में जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान समूहों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
चंद्रपुर में रेलवे उड़ान पुल बनाने का रास्ता साफ
चंद्रपुर शहर में परिवहन की समस्या के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले बाबूपेठ रेलवे उड़ानपुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यह उड़ान उड़ान पुल बनाने के लिए आवश्यक सरकारी जमीन पर 42 अपात्र अतिक्रमणधारकों को एकमुश्त मुआवजा मिलेगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार सरकारी जमीन के अतिक्रमणधारकों को चंद्रपुर महानगर पालिका द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई अनुदान अथवा निधि नहीं दी जाएगी।
