मराठा आरक्षण के विवाद के चलते रद्द हुआ पुलिस भर्ती का शासनादेश

डिजिटल डेस्क,मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे विवाद के चलते राज्य सरकार ने पुलिस सिपाही भरती 2019 से जुड़ा शासनादेश रद्द कर दिया है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरूवार को इसी साल चार जनवरी को जारी शासनादेश को रद्द करने की जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के जिन उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया था उन्हें राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है।  

 दरअसल सुप्रीमकोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले के बाद 23 दिसंबर को सरकार ने तय किया था कि मराठा समाज के युवकों को आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रमाणपत्र दिया जाएगा जिससे वे इस कोटे के तहत आरक्षित 10 फीसदी आरक्षण का लाभ ले सकें। सरकार ने 4 जनवरी को भर्ती के संदर्भ में जो शासनादेश जारी किया था उसके तहत एसईबीसी के युवाओं को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आवेदन करने की छूट नहीं थी। इसके बाद विवाद हो गया था। मराठा संगठनों ने आरक्षण पर रोक के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। जिसके बाद गृहमंत्री देशमुख ने पुराना शासनादेश रद्द करने का ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस सिपाही भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही नए सिरे से शुरू की जाएगी।