सड़कों के गड्ढे भरने के लिए सही सिस्टम बनाए सरकार : बांबे हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़को के गड्ढों को भरने के लिए सरकार केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की दिशा में विवेक का इस्तेमाल करे अन्यथा हर महानगरपालिका व नगरपालिका गड्ढे भरने के लिए अपना तरीका अपनाएगी। कोर्ट ने कहा, गड्ढे मुक्त सड़क उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। सड़के कैसे गड्ढा मुक्त रहे इसके लिए सरकार को लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने सड़को के गड्ढों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया है।
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पीएन देशमुख की बेंच ने कहा, सरकार इसके लिए भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) व विशेषज्ञों से मदद लेने के अलावा सीमा पर कैसे रास्ते बनाए जाते हैं। इसका अध्ययन करे और सड़कों के गड्ढे भरने और गड्ढों की शिकायतें स्थानीय निकाय कैसे सुने इसके लिए श्रेष्ठ व्यवस्था बनाए। इसके बाद हम सरकार को इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश देंगे। इस दौरान बेंच ने यह भी कहा कि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर सड़को के गड्ढों को लेकर काफी चर्चा होती है लेकिन यह चर्चा करने वाले लोग गड्ढों की शिकायत नहीं करते हैं। ऐसे में सड़के के गड्ढे की शिकायत के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाना जरुरी है।
बेंच ने यह भी कहा कि हमें बताया गया है कि कई बार कोई सड़क मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) व कोई महामंडल बनाता है। हम जानना चाहते हैं कि जब सड़क स्थानीय निकाय को सौंपी जाती है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई एक सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
