छात्राओं पर 2650 रुपए सालाना खर्च करती है सरकार, सवाल का जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र और अनुसूचित जाति, घुमंतू व विमुक्त जनजातियों की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रतिदिन 1 रुपए के दर से भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता छात्राओं के अभिभावकों को प्रदान किया जाता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य हरिसिंग राठोड के सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। तावडे ने बताया कि छात्राएं साल भर में जितने दिन स्कूल में उपस्थित रहती हैं उसके अनुसार भत्ता दिया जाता है। साल भर में एक छात्रा को लगभग 221 से 230 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से छात्राओं के लिए भोजन योजना, मुफ्त में पाठ्यपुस्तक योजना और मुफ्त में गणवेश योजना लागू की गई है। तीनों योजनाओं को मिलाकर छात्राओं पर वार्षिक 2 हजार 650 रुपए खर्च किए जाते हैं। तावडे ने कहा कि साल 1992 से लागू यह योजना पुरानी होने के कारण समयाअनुरूप नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कोर्ट में हैं दुषित बोतलबंद पानी के 98 मामले

साल 2011 से साल 2018 के बीच प्रदेश में बेचे जाने वाले बोतल बंद पानी के 709 नमूनों की जांच की गई। जिसमें से बोतल बंद पानी के असुरक्षित नमूने मिलने के बाद 98 प्रकरण कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। जबकि पानी के कम दर्जे और बोतल पर गलत छपाई प्रकरण में 142 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश के खाद्य, औषधि व प्रशासन मंत्री गिरीश बापट ने विधान परिषद में भाजपा सदस्य भाई गिरकर के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

नागपुर में पाली विवि खोलने का फैसला नहीं

प्रदेश सरकार ने नागपुर में पाली विश्वविद्यालय खोलने का कोई फैसला नहीं किया है। राज्य के गैर कृषि विश्वविद्यालयों में फिलहाल पाली भाषा का पाठ्यक्रम शुरू है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रदेश के सांस्कृतिक कार्य तथा मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य प्रकाश गजभिये ने नागपुर में पाली बौद्ध विश्वविद्यालय के स्थापना के संबंध में सवाल पूछा था।

औरंगाबाद में खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि मापन शुरु

औरंगाबाद के करोडी में खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीन मापने की कार्यवाही शुरू है। करोडी में जमीन मापने के लिए औरंगाबाद के जिला खेल अधिकारी ने 43 हजार 500 रुपए भूमि अभिलेख भर दिया है। विधान परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य सतीश चव्हाण के सवाल के लिखित जवाब में राज्य के खेल मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से खेल विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है।

केंद्र के पास विचाराधीन है मराठी को अभिजात भाषा घोषित करने का प्रस्ताव

मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के संस्कृति कार्य मंत्रालय के पास विचाराधीन है। राज्य सरकार की तरफ भेजे गए प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। विधान परिषद में प्रदेश के सांस्कृतिक कार्य तथा मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। कांग्रेस सदस्य शरद रणपीसे ने इस संबंध में सवाल पूछा था।