औरंगाबाद में कचरा निस्तारण के लिए 86 करोड़ देगी सरकार, मुख्यमंत्री की सदन में घोषणा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। औरंगाबाद महानगर पालिका क्षेत्र में कचरा निस्तारण परियोजना के लिए आवंटित की जाने वाली 86 करोड़ रुपए के खर्च पर निगरानी के लिए समिति गठित की जाएगी। यह समिति औरंगाबाद के विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। इसमें औरंगाबाद मनपा के आयुक्त और जिलाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। समिति आवंटित राशि की टेंडर प्रक्रिया पर निगरानी रखेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरा निस्तारण परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 86 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इसमें केंद्र सरकार का 30 करोड़ और राज्य सरकार का 20 करोड़ रुपए का हिस्सा होगा। जबकि 36 करोड़ रुपए मनपा को देना है। लेकिन मनपा की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते मनपा के हिस्से की राशि भी राज्य सरकार देगी। इससे मनपा पर एक रुपए का भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

औरंगाबाद की कचरा समस्या का मुद्दा उठा
गुरुवार को सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य सतीश चव्हाण ने नियम-97 के तहत औरंगाबाद की कचरा समस्या का मुद्दा उठाया था। सदन में हुई चर्चा के दौरान चव्हाण ने कहा कि सरकार को टेंडर प्रक्रिया पर निगरानी रखनी चाहिए नहीं तो औरंगाबाद मनपा के सत्ताधारी भ्रष्टाचार करके सभी पैसे खत्म कर देंगे। इसके जवाब में  मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समिति बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगाबाद में कचरा निस्तारण परियोजना के लिए डिटेल प्लान रिपोर्ट ( डीपीआर) बनाने के लिए इंदौर की एजेंसी को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस परियोजना के माध्यम से कचरे से बायोगैस तैयार की जाएगी।फिलहाल अगले एक साल तक शहर की खुली जगहों पर गड्डा खोद कर उसमें कचरा डाला जाएगा।

बदलनी होगी विधायकों को मानसिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगाबाद का हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि कचरा उनके क्षेत्र में न फेंका जाए। हमें जनप्रतिनिधि और शहरवासियों की इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आखिरकार कचरा कहीं पर तो फेंकना ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के नारेगांव कचरा डिपो परिसर के विकास के लिए 61 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि औरंगाबाद में 5200 मीट्रिक टन कचरा सड़कों पर था। इसमें से 1300 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण 17 मार्च तक कर लिया जाएगा। 

तटकरे परिवार में आमसहमति, मुंडे परिवार में अभी बाकी 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के 102 शहरों के लिए1852 करोड़ रुपए की कचरा निस्तारण परियोजना को मंजूरी दी है। इस बीच  राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य सुनील तटकरे ने अपने गृह क्षेत्र रायगड़ की रोहा नगर पालिका की परियोजना को मंजूर करने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहा नपा की परियोजना मंजूर की जाएगी। यह देखकर विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपने रोहा के लिए मंजूरी का आश्वासन दिया है लेकिन बीड़ की परली नगर पालिका का फैसला प्रलंबित है। इस पर मुख्यमंत्री ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि रोहा के लिए तटकरे परिवार ने आम सहमति बना ली गई है। जबकि परली के मुंडे परिवार में आम सहमति बनना बाकी है। मैं सहमति बना कर इस पर भी फैसला लूंगा। मुख्यमंत्री का इशारा प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे की तरफ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य सुनील तटकरे के भाई अनिल तटकरे भी विधान परिषद सदस्य हैं।