सरकार यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं लेने के फैसले पर कायम

 डिजिटल डेस्क, मुंबई । प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं लेने के फैसले पर कायम है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में  राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार और उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत मौजूद रहे।  बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अंतिम सत्र की परीक्षाएं लेने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश पर चर्चा की गई। इसके बाद परीक्षाएं नहीं लेने के प्राधिकरण के फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सामंत ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की परिस्थिति और गंभीर हुई है इसलिए परीक्षाएं लेना संभव नहीं है

 सामंत ने कहा, ‘एटीकेटी विद्यार्थियों को लेकर कुलपतियों की समिति की रिपोर्ट मिल गई है। समिति ने एटीकेटी विद्यार्थियों के हित में ही फैसला लिया है। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए सकारात्मक विचार करेंगे। राज्य के कॉलेजों को कोविड अस्पताल और क्वारेंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है। ऐसे में परीक्षाएं लेना संभव नहीं है।’ उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘हमने कभी नहीं कहा था कि परीक्षाएं लेंगे ही नहीं। हम लगातार कह रहे हैं कि कोरोना की परिस्थिति के कारण परीक्षाएं नहीं ली सकतीं। कोरोना नियंत्रण के बाद सरकार परीक्षाएं लेने के लिए तैयार है लेकिन अगले दो महीने में यह संभव नहीं है।’ 

"अभिभावकों ने भी परीक्षा लेने का विरोध किया"
सामंत ने कहा कि बीते दिनों बंगलुरु में कक्षा 10वीं के लिए 50 विद्यार्थियों की परीक्षा हुई थी। इसमें आधे से अधिक परीक्षार्थी कोरोना संक्रमित हो गए थे। यदि 50