महाराष्ट्र के चार पिछड़े जिलों को डेवलप करेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार के नीति आयोग के देश के पिछले जिलों की सूची में शामिस राज्य के चार जिलों में मानवीय सूचकांक बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कमर कस ली है। इन जिलों को पिछले से आगे करने के लिए सरकार पूरा जोर लगाएगी। राज्य के मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक बैठक कर इसके लिए कार्य योजना तैयार की है। इन जिलों में केंद्र व राज्य की योजनाओं को बखुबी लागू करने के लिए जल्द ही संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और पालक सचिवों की कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी।

प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने की बैठक
नीति आयोग ने पिछड़े जिलों की सूची तैयार की है। इनमें देश के 117 जिले शामिल हैं। महाराष्ट्र के गडचिरोली, उस्मानाबाद, वाशिम व नंदुरबार का नाम भी इस सूची में है। राज्य के मुख्य सचिव जैन ने दैनिक भास्कर को बताया कि फिलहाल महाराष्ट्र के ये जिले नीति आयोग की सूची में शामिल पहले 30 जिलों में से है। 117 जिलों की सूची में पिछड़ेपन के हिसाब से जिलो को उपर से नीचे के क्रम में शामिल किया गया है। हमारी कोशिश होगी कि एक साल के भीतर महाराष्ट्र के ये चारों जिले पहले पांच कम पिछड़े जिलों में शामिल हो।

गडचिरोली, वाशिम, उस्मानाबाद व नंदुरबार में भरे जाएंगे रिक्त पद
इन जिलों में किन-किन बिंदुओं पर कार्य करना है, इसके लिए नीति आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव भेजे हैं। इन चारों जिलों में बच्चों के स्कूल छोड़ने, प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मौत जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने नियोजन, स्वास्थ्य, खाद्य व आपूर्ति विभाग, उर्जा विभाग के अधिकारियें के साथ बैठक कर योजना  तैयार की है। मुख्य सचिव ने बताया कि इन जिलों में रिक्त सरकारी पदों को भरा जाएगा। केंद्र की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार इन जिलों में अपनी योजनाएं भी चलाएगी। साथ ही वे सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे जिससे इन चारों जिलों में मानवीय सूचकांक को ऊपर उठाया जा सके।

दिनेश कुमार जैन के मुताबिक नीति आयोग की सूची में शामिल महाराष्ट्र के चार जिलों में मानवीय सूचकांक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय करेगी। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को शामिल कर वर्कप्लान तैयार किया गया है। एक साल के भीतर इन जिलों की तस्वीर बदलने की कोशिश है।