बंपर उत्पादन के बाद अब 'चीनी एक्सपोर्ट' करेगी महाराष्ट्र सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में इस साल अनुमान से ज्यादा उत्पादन होने के कारण राज्य सरकार अब चीनी के निर्यात पर जोर देगी। राज्य सरकार चीनी के निर्यात के लिए अनुदान देने को लेकर केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। विधान परिषद में प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने यह जानकारी दी। सोमवार को सदन में अल्पकालीन चर्चा के माध्यम से मराठवाड़ा और विदर्भ की चीनी कारखानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। देशमुख ने कहा कि इस साल राज्य में 85 लाख मीट्रिक टन चीनी के उत्पादन का अनुमान था लेकिन 110 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। जबकि 16 लाख मीट्रिक टन चीनी का भंडार पहले से बचा हुआ है।

126 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक
महाराष्ट्र में लगभग 126 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टाक है। जबकि राज्य में केवल 24 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत होती है। देशमुख ने कहा कि प्रदेश में चीनी का भंडारण कर कोई मतलब नहीं है क्योंकि दर स्थिर रखने के लिए निर्यात जरूरी है। देशमुख ने कहा कि घरेलू और व्यावसायिक इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीनी की दर अलग-अलग कैसे की जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सुझाव मांगा है।

घरेलू और व्यावसायिक इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीनी की दर अलग-अलग कैसे हो
देशमुख ने बताया कि किसानों को गन्ने के लिए 3200 रुपए प्रति टन उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) दिलाने संबंधित प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के सामने विचाराधीन है।