'सरदार सरोवर डूब प्रभावित लोगों के साथ सरकार, राहत पैकेज को लेकर कांग्रेस फैला रही भ्रम'

Government with Sardar Sarovar displaced,Congress spreading delusion
'सरदार सरोवर डूब प्रभावित लोगों के साथ सरकार, राहत पैकेज को लेकर कांग्रेस फैला रही भ्रम'
'सरदार सरोवर डूब प्रभावित लोगों के साथ सरकार, राहत पैकेज को लेकर कांग्रेस फैला रही भ्रम'

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों पर लंबी चर्चा हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने संयुक्त रुप से प्रेस ब्रीफिंग की। 

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डूब में आने वाले क्षेत्रों में किसानों की समस्या देखने स्थानीय मंत्री और प्रभारी मंत्री मौके पर गए हैं। लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस और मेघा पाटकर विस्थापितों को राहत देने के संबंध में भ्रम फैला रहे हैं। आर्य ने बताया कि अब तक विस्थापितों के लिए राज्य सरकार 9 सौ करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर कर चुकी है। उन्हें 15 लाख रुपए देने के अलावा 5 लाख 80 हजार रुपए भी शौचालय एवं आवास बनाने के लिए दिए गए हैं। आर्य ने बताया कि खरगौन एवं अलीराजपुर जिलों में सभी ग्राम खाली करा लिए गए हैं, जबकि बड़वानी एवं धार जिलों में डूब वाले ग्राम खाली कराए जा रहे हैं। कुल  178 ग्रामों से अब तक 107 ग्राम खाली करा लिए गए हैं। आर्य ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है और नया पैकेज देकर सरकार किसानों के साथ है।

अडानी से बिजली न खरीदने का मामला डिफर 
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि छिंदवाड़ा में मेसर्स अडानी कंपनी के स्थापित किए जा रहे ऊर्जा प्लांट से 40 प्रतिशत बिजली न खरीदने संबंधी प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। इसे अगली बार कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अभी अडानी ने सिर्फ पैसा जमा करा कर जमीन ली है,लेकिन न ही उस पर निर्माण हुआ है और न ही उत्पादन शुरु हुआ है। मिश्रा ने बताया कि नगरीय निकाय चुनावों के कारण पेटलावद को तहसील बनाने एवं लखनादौन व बैहर में अपर कलेक्टर न्यायालय बनाने के प्रस्ताव भी स्थगित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नए महाविद्यालय, नए संकाय, नए पीजी कालेज आदि खोलने के निर्णय लिए हैं। जहां नगरीय चुनाव हैं वहां इन्हें खोलने के आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।

अशोक होटल अब राज्य सरकार का हक
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित भारतीय पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाले अशोका होटल को निगम नीलाम करना चाहता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने 12 करोड़ 59 लाख रुपए देकर इसका स्वामित्व अपने पास कर लिया है। कुछ अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद यह होटल राज्य सरकार के संचालन में आ जाएंगा।

दीनदयाल अंत्योदय  समितियां पुनर्गठित होंगी 
नरोत्तम मिश्रा ने बताया किे ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय निकाय स्तर पर दीनदयाल अंत्योदय समितियां पुनर्गठित होंगी। इनमें नियुक्ति का अधिकार विभागीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री को दिया गया है, जबकि राज्य स्तरीय समिति में नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।
 

Created On :   1 Aug 2017 9:42 AM GMT

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