इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से महाराष्ट्र में विकास दर 9.4 फीसदी तक पहुंची

डिजिटल डेस्क, मुंबई । राज्य में इंफ्रास्टेक्चर परियोजनाओं में निवेश बढ़ने से विकास दर 8.5 फीसदी से बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गया है। विकास दर में बढोतरी को बढ़ाए रखने के लिए सरकार ढांचागत सुविधाओं में निवेश जारी रखेगी। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रुप से संबोधित करते हुए यह बात कही। विधानमंडल बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानमंडल के सेंट्रल सभागार में अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि2012-13 में कृषि क्षेत्र में 0.5 प्रतिशत की नकारात्मक दर थी। 2016-17 में यह दर बढ़कर 12.5 फीसदी हो गई। 2017-18 में भी कृषि विकास दर बढ़गी। कृषि क्षेत्र में भारी निवेश से यह संभव हो पाया है। 2013-14 में कृषि क्षेत्र में 29000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। 2017-18 के दौरान इसमें 280 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए निवेश की यह राशि 83000 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि जलयुक्त शिवार योजना से राज्य के 15 हजार गांव सूखा मुक्त हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य में 6.1 करोड़ राशन कार्डधारकों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है।

विदर्भ-मराठवाडा में 3 लाख कृषि पंप
राज्यपाल ने कहा कि विदर्भ व मराठवाडा में 3 लाख कृषि पंपों के लिए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की सहायता से विदर्भ और मराठवाडा के 1100 गांवों में विशेष दुग्ध व्यवसाय योजना शुरु की जा रही है। नागपुर में दुध प्रोसेसिंग यूनिट शुरु होने के एक वर्ष के भीतर प्रति दिन 2 लाख लीटर से अधिक दुध संकलित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की 27 हजार 670 ग्राम पंचायतों में से 22793 ग्राम पंचायतों और 351 ब्लाक में से 212 ब्लाक को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। 

20 फीसदी हो जाएगी महिला उद्यिमयों की संख्या 
श्री राव ने अपने अभिभाषण में कहा कि फिलहाल राज्य में महिला उद्मियों की संख्या 9 फीसदी है। अगले पांच वर्षों में महिला उद्मियों की संख्या 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विशेष नीति घोषित की गई है। राज्य सरकार ने एसटी महामंडल की बसों केलिए बतौर ड्राईवर 30 महिला जनजातिय छात्राओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने का भी निश्चिय किया है। देश में पहली बार राज्य परिवहन निगम में महिला चालकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। 

नए रिक्शा-टैक्सी परमिट
राज्यपाल ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने आटोरिक्शा और टैक्सी के परमिट देने पर लगी रोक हटाई गई है। इससे लगभग पचास हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में वक्फ संपत्ति संबंधी विवादों पर फैसले के लिए तीन सदस्यों वाला वक्फ अधिकरण गठित करने वाले कुछ राज्यों में से महाराष्ट्र एक है। 

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