ट्रेन बदलने के साथ ही बढ़ेगा आरक्षण चार्ज, छोटे स्टेशनों को पड़ेगा महंगा

डिजिटल डेस्क, शहडोल.  जीएसटी लागू होने के साथ ही ट्रेनों की उच्च श्रेणी आरक्षण सुविधा में हुआ परिवर्तन शहडोल जैसे छोटे स्टेशनो को मंहगा पड़ेगा। क्योंकि ट्रेन बदलने के साथ ही अतिरिक्त रकम यात्रियों को अदा करनी पड़ेगी। एक जुलाई से लागू नये प्रावधानों के अनुसार टेली स्कोपिक सुविधा को बंद कर दिया गया है, जिसके तहत कहीं से भी किसी भी स्टेशन का आरक्षण हो जाता था। नये बदलाव के तहत अब यदि किसी स्टेशन से सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं है तो जहां से गंतव्य तक की ट्रेन पकडऩी होगी, वहां से आरक्षण जार्च देना होगा। उदाहरण के लिए यदि शहडोल के यात्री को मुंबई की यात्रा करनी है तो उसे पहले कटनी अथवा जबलपुर जाना होगा, जहां से ट्रेन पकडऩी है। इसके लिए शहडोल से कटनी या जबलपुर तक का आरक्षण कराना होगा, फिर वहां से गंतव्य का आरक्षण मिलेगा। सीधे आरक्षण को बंद कर पार्ट में कराना होगा, जिसका चार्ज भी देना होगा। यह नियम उच्च श्रेणी एसी-2, एसी-3 टायर व प्रथम श्रेणी के लिए ही लागू है, जबकि स्लीपर का आरक्षण पूर्ववत रहेगा।

सीधी ट्रेनें नहीं होने सेे परेशानी- यह बदलाव बड़े स्टेशनों जहां से आवागमन के साधन काफी तादात में है और लगभग हर बड़े स्टेशन के लिए सीधी ट्रेनों की भरपूर सुविधाएं हैं,उनके लिए खास मायने तो नहीं रखता लेकिन शहडोल जैसे छोटे स्टेशन जहां से कि कुछ गिनती की ट्रेनें बड़े शहरों के लिए सुलभ हैं वहां के यात्रियों को निश्चित रूप से यह बदलाव भारी पड़ेगा। क्योंकि समीपी बड़े जंक्शन बिलासपुर कटनी आदि तक जाना और वहां से लंबी दूरी की एक्प्रेस ट्रेन पकडऩा इन यात्रियों की मजबूरी है।

व्यावसायिक बुकिंग भी महंगी

सब्जी तथा रोजमर्रा की कुछ सामग्रियों को छोड़कर व्यावसायिक पार्सल बुकिंग पर भी जीएसटी लागू की गई है। जिसके तहत बुकिंग कराने वाले व्यापारी को जीएसटी नंबर देना होगा। नंबर उसे तभी मिलेगा जब वह जीएसटी पंजीकृत कराएगा। इस तरह जीएसटी का असर रेलयात्रियों के साथ ही व्यापारियों पर भी पड़ेगा।

 बिलासपुर रेल मण्डल पीआरओ अंबिकेश साहू ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने नए आदेश लागू किए हैं, जिसके तहत उच्च श्रेणी का आरक्षण  सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं होने से पार्ट में होगा।