पीपीई किट पर जीएसटी माफ, मजदूरों को मिले पांच हजार भत्ता

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की कोरोनाटास्क फोर्स ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें पीपीई किट पर लगने वाला 12 फीसदी जीएसटी माफ करने की मांग की गई है। साथ ही हॉटस्पाट जोन में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना संक्रमण के लिए जांच करने, कर्ज की पिछली किश्त न भर पाने वाले किसानों को भी नया कर्ज उपलब्ध कराने और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने जैसी सिफारिशें की गईं हैं। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बाला साहेब थोरात को सौंपी है।कांग्रेस महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे और थोरात ने कोरोना की लड़ाई में सहयोग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की अध्य्क्षता में 18 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

डॉ भालचंद्र मुंगेकर इस टास्क फोर्स के समन्वयक जबकि डॉ अमोल देशमुख सचिव हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये टास्क फोर्स ने दो दो घंटे की चार बैठकें की हैं। टास्क फोर्स के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाड ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार को पीपीई किट पर लगाया जाने वाला 12 फीसदी जीएसटी माफ करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किट की कीमत सभी जगहों पर एक समान हो। चौहान ने मांग की कि निजी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे टेस्ट का खर्च भी सरकार को उठाना चाहिए और टेस्टिंग की कीमत पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा संगमनेर और आलंदी की तर्ज पर निजी अस्पतालों में भी कोविड के मरीजों का इलाज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हाथों में पैसे रहें इसलिए कृषि कर्ज पर 6 महीने का ब्याज और बिजली का बिल माफ किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों से सभी प्रकार के कपास खरीदे जाने चाहिए।उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि पोल्ट्री उद्योग के लिए विशेष पैकेज दिया जाए साथ ही राशन कार्ड ना हो तो भी सितंबर महीने तक हर व्यक्ति को 10 किलो राशन मुक्त दिया जाए। टास्क फोर्स की सिफारिशों को लेकर अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार के प्रमुख मंत्रियों से विचार विमर्श भी किया जाएगा।