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दिल्ली के बाद गुजरात सरकार ने भी कम किया RT-PCR टेस्ट का रेट

दिल्ली के बाद गुजरात सरकार ने भी कम किया RT-PCR टेस्ट का रेट

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। दिल्ली के बाद गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस की जांच RT-PCR जांच के रेट कम कर दिए हैं। ये जांच कोविड-19 के लिए निजी प्रयोगशालाओं द्वारा की जाती है। सरकार ने इसकी कीमत 1500 से घटाकर 800 रुपये कर दी है। 

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने स्थानीय संवादताओं से बातचीत में कहा कि जब टेस्ट किट की कीमतें कम की गई तो सरकार ने तय किया कि इसका सीधा लाभ लोगों को मिलना चाहिए। नितिन पटेल ने कहा कि अब अधिकृत निजी प्रयोगशालाएं RT-PCR की जांच के लिए 800 रुपये लेंगी। पहले इसकी कीमत 1500 रुपये थी। जिसमें 700 रुपये की कटौती की गई है। 

नितिन पटेल ने कहा कि टेस्ट किट का उत्पादन बड़े पैमाने होने की वजह से भी इसकी कीमतों में कमी आई है। इसके साथ ही सैंपल घर से लेने के लिए प्रयोगशाला सहायक को  RT-PCR जांच के 1100 रुपये देना होंगे। अभी इसके लिए 2000 रुपये चुकाने होते हैं। 

नितिन पटेल ने कहा कि जांच को कम करने का निर्णय मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने लिया है। बता दें कि गुजरात से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और राजस्थान में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने हाल ही में RT-PCR टेस्ट की कीमतों में कटौती की घोषणा की।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।