डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। बीते कई दिनों से जारी भारी बारिश के कारण केरल में आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 11 लोग अभी भी लापता है। भारी बारिश के चलते 41 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1,65,538 लोग 1155 रिलीफ कैम्प्स में मौजूद हैं। वहीं 2857 घर इस बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी इस भयंकर बारिश के चलते राज्यभर में 3393 हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हुई है।

#KeralaFloods: Death toll rises to 94.
11 missing, 41 injured, 165538 people in 1155 relief camps, 2857 houses damaged and 3393 hectares of crop loss. pic.twitter.com/0px3oBc8au

— ANI (@ANI) August 16, 2018

बता दें कि शनिवार तक एयतियातन कोच्चि एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। बारिश के कारण रन-वे पर काफी पानी भर गया था। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य के 39 में से 35 डैम के गेट खोल दिए गए है। बुधवार सुबह मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भारी बारिश के चेतावनी दी है। केरल के इडुक्की डेम में पानी का लेवल 2398.90 फीट हो गया था, जिसके बाद हर सेकंड 10 लाख लीटर पानी डैम से छोड़ा जा रहा है। 

Kerala: Severe water logging in parts of Trivandrum city following rainfall in the region. pic.twitter.com/mzQxUVyJ3x

— ANI (@ANI) August 15, 2018

इडुक्की डैम के दो गेट दो मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। तीन गेटों को 2.3 मीटर तक खोलना पड़ा। डैम के नजदीक जेरुथोनी शहर से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कोल्लम शेनकोट्टा रूट और त्रिवेंदम नगरकोइल रूट पर ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। त्रिवेंद्रम में कई जगह पर पानी भर गया है। केरल में आई प्राकृतिक आपदा में बचाव के लिए बुलाई गई भारतीय सेना ने पेड़ो की सहायता से 35 फीट लंबा पुल बनाया है। ताकि लोगों को इससे मदद मिले सके। सेना की ओर से लगाताार राहत बचाव का काम जारी है। सेना पुल बनाने के बाद लगभग 100 लोगों का रेस्क्यू किया है। जिनमें बच्चें और महिलाएं भी शामिल है।

#Update#KeralaFloods2018. #Engineer Task Force constructs 40 ft Improvised Foot Over Bridge using local resources in Area #Wandoor (Naduvath-Vellambram rd). #IndianArmy#Nation#First . We are at it.​ #OpMadad#KeralaFloodReliefpic.twitter.com/1DMBLOcK17

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 12, 2018

Kerala: Parts of Palakkad flooded after gates of Malampuzha Dam were opened yesterday. (14 August) pic.twitter.com/AapfL5q6d9

— ANI (@ANI) August 15, 2018

#Kerala Heavy and incessant rain continues to lash the state; Visuals from Kochi's Eloor pic.twitter.com/mDLfRVp1fB

— ANI (@ANI) August 15, 2018

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।