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प्रियंका गांधी से मांगी मदद , कांग्रेस नेताओं ने पहुंचाया घर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की पहल पर लॉकडाउन के चलते महीनों से मुंबई में फंसे 1600 प्रवासी मजदूरों को स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने मुंबई से उके घरों के लिए रवाना किया।राज्य की शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड व मुंबई युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर ने रेलवे स्टेशन पहुंच कर प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरित किया।
दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुंबई व आसपास के इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों ने प्रियंका गांधी से इस हेल्पलाइन पर मदद मांगी थी। इसके बाद इन मजदूरों की जानकारी प्रियंका गांधी के कार्यालय से मुंबई के कांग्रेस नेताओं को दी गई। महानगर के धारावी इलाके से विधायक व राज्य की शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस के युवा नेता सूरज सिंह ठाकुर के प्रयासों से 1600 प्रवासी मजदूरों को कुर्ला से गोरखपुर भेजा गया।
ठाकुर ने बताया कि प्रियंका जी के कार्यालय से निर्देश प्राप्त होते ही हमारे मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टीम प्रवासी श्रमिकों से संपर्क साधने में जुट गई और 1600 मजदूर भाइयों को चिन्हित किया गया। ये प्रवासी मजदूर विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, गोरखपुर, गोंडा और बस्ती आदि जिलों के रहने वाले हैं। ठाकुर ने बताया कि श्रीमती गांधी के निर्देश पर मुंबई यूथ कांग्रेस की टीम ने प्रवासी श्रमिकोंके लिए राशन,मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की थी। ठाकुर ने कहा कि ट्रेन से रवाना हुए श्रमिकों ने प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए औरअपने गांव पहुंच कर वीडिओ संदेश भेजकर प्रियंका गांधी को धन्यवाद कहा है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।